VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
अन्यथा आंदोलनाचा इशारा शेतकरी कामगार पक्ष गडचिरोली,
गडचिरोली, ३१ जुलै २०२५::- आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या ( एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत करतांना गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या -विमुक्तांवर मोठा अन्याय करत आरक्षण मर्यादा ११ वरून ८ टक्क्यापर्यंत कमी केलेली आहे. सदरचा शासन निर्णय मागे घेत भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण तातडीने पूर्ववत करावे, अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्याभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके – विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी सरकारला दिला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पाठविलेल्या निवेदनात भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात पुर्वापार पारंपारिक पद्धतीने मच्छीमारी करणारा ढिवर, भोई, केवट व अन्य भटके – विमुक्त समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा समाज शिक्षण, शेती व नोकरीपासून वंचित – दुर्लक्षीत समाज असून प्रचंड गरीबीत जीवन जगत असलेला समाज आहे. त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींच्या आधारावर शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळणे आवश्यक असतांना आपल्या नेतृत्वाखालील शासनाने दिनांक २९ जूलै २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे राज्यातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या ( एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केलेला असून यात भटक्या -विमुक्तांवर मोठा अन्याय करत ११ वरून ८ टक्के आरक्षण मर्यादा केलेली आहे. सदरची बाब भटक्या – विमुक्त जमाती समाजात रोष निर्माण करणारी व या समाजाच्या विकासात बाधा निर्माण करणारी आहे, अशी टिकाही भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.
