VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
पाणीसाठा वाढविणाऱ्या कामांनाच प्राधान्य द्या; जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे निर्देश,
गडचिरोली, 25 सप्टेंबर 2026::-जलसंधारणाची कामे निवडताना केवळ कामांची संख्या वाढविण्यापेक्षा त्यातून प्रत्यक्षात पाणीसाठा किती निर्माण होणार आहे, याला प्राधान्य द्यावे. प्रलंबित प्रस्तावांमधील त्रुटी तातडीने दूर करून कामांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० आणि जलशक्ती अभियान अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी विभागनिहाय कामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रस्ताव, जिओ-टॅगिंग तसेच पाणीसाठा निर्मितीच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला.
जलयुक्त शिवार अभियानातील १६१ गावे जलपरिपूर्ण :-
जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्ह्यातील १८४ गावांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी १६१ गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. सुधारित आराखड्यातील ५,२७२ कामांपैकी ५,०१७ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी ४,७३८ कामे पूर्ण, तर २९ कामे प्रगतीपथावर आहेत.
उर्वरित २३ गावे जलपरिपूर्ण करण्यासाठी विशेष निधीतून २५९ कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यांची तांत्रिक मान्यताप्राप्त किंमत ६१४.५९ लाख रुपये आहे.
प्रस्तावांचे फेरनियोजन करताना केवळ बंधाऱ्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी नाला खोलीकरण, वनतळे आणि योग्य ठिकाणी कंपोझिट गॅबियन बंधारे यांसारख्या कामांमधून प्रत्यक्ष किती पाणीसाठा निर्माण होईल, याचा विचार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सुधारित प्रस्ताव तीन दिवसांत सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिओ-टॅगिंगला गती देण्याचे निर्देश :-
जलयुक्त शिवाराच्या जिओ पोर्टलवरील नोंदींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या ५,०१७ कामांपैकी १,८७६ कामांचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. अहेरी तालुक्यात मान्यताप्राप्त ७७६ कामांपैकी केवळ ५६ कामांचे, म्हणजे सुमारे सात टक्के जिओ-टॅगिंग झाले आहे.
प्रलंबित नोंदींची विभागनिहाय पडताळणी करून जिओ-टॅगिंगचे काम तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश पंडा यांनी दिले. कृषी विभागातील प्रलंबित माहितीची नोंदणी करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी स्वतंत्र डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. विविध योजनांमध्ये एकाच कामाची दुबार नोंद होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गाळ उपशाच्या कामांत अचूक मोजमापावर भर :-
गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत तलाव व नाला खोलीकरणाच्या कामांची संस्थानिहाय माहिती सादर करण्यात आली. सन २०२५–२६ मधील तलाव खोलीकरणाच्या ५० कामांपैकी २९ कामे पूर्ण, नऊ प्रगतीपथावर असून १२ कामे सुरू व्हायची आहेत.
सन २०२६–२७ मधील नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या ४७ कामांपैकी ३७ कामे पूर्ण, दोन प्रगतीपथावर असून आठ कामे सुरू व्हायची आहेत. गाळ उपशाचे मोजमाप करताना कामापूर्वी आणि कामानंतरची जमिनीची पातळी अचूकपणे नोंदवून मूल्यांकन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
१,०५६ कामे पूर्ण :-
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाची १,१३१ कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी १,०५६ कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर आतापर्यंत १,७८४.८७ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
जलशक्ती अभियानाच्या ‘जल संचय जन भागीदारी–२०२६’ अंतर्गत नोंदवलेल्या ११ कामांपैकी सात कामे पूर्ण झाली असून चार कामे प्रगतीपथावर आहेत.
पाच वर्षांचे जलसंधारण नियोजन डिसेंबरपर्यंत :-
रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांसाठी ग्रामसभेची मान्यता घेऊन पुढील पाच वर्षांचे नियोजन ‘युक्तधारा’ पोर्टलवर डिसेंबरपर्यंत नोंदवावे, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
बैठकीत पाणी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी तसेच सातारा येथील तज्ज्ञ ऑनलाइन सहभागी झाले. जुन्या पाझर तलावांमधील गाळ काढणे, नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांच्या परिसरात योग्य ठिकाणी बांबू लागवड तसेच जलसंरचनांच्या उपयोगितेची सामाजिक लेखापरीक्षणातून तपासणी या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.
सर्व संबंधित विभागांनी कामांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात, प्रस्तावांतील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात आणि प्रलंबित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी अरुण एम., अमर राऊत, उपवनसंरक्षक आर्या, उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सावन जयस्वाल, राजेश कोठेकर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व उपवनसंरक्षक, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
