VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही शिक्षक संघाचे साकडे; जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र, हजारो शिक्षकांचे लक्ष निर्णयाकडे,
गडचिरोली, 25 ऑक्टोबर 2026::- गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, S-13 ऐवजी सुधारित S-14 वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने आक्रमक पाठपुरावा सुरू केला आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत पात्र प्राथमिक शिक्षकांना ६ ऑगस्ट २००२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने S-14 वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्याकडे संघटनेने मागणी केली आहे. या मागणीची दखल घेत आमदार नरोटे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र पाठविल्याने शिक्षकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
S-13 की S-14? शिक्षकांच्या वेतनाचा महत्त्वाचा प्रश्न :-
जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सेवा बजावणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर पदोन्नती योजनेअंतर्गत सातव्या वेतन आयोगानुसार S-13 वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्यात आल्याचा मुद्दा शिक्षक संघाने उपस्थित केला आहे. संबंधित शासन निर्णय व नियमांच्या अनुषंगाने पात्र शिक्षकांना नजीकच्या वरिष्ठ पदाची, अर्थात मुख्याध्यापक पदाची S-14 वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा शाखा गडचिरोलीच्या पदाधिकाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी निवेदन सादर करून शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
आमदार नरोटे यांचे जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र :-
शिक्षक संघाच्या निवेदनाची दखल घेत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र पाठविले. पात्र प्राथमिक शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने S-13 ऐवजी S-14 ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
आमदारांच्या या पुढाकारामुळे शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नाला लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ मिळाले आहे. मात्र, वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत प्रशासनाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने आता पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२००२ च्या शासन निर्णयाचा आधार :-
शिक्षक संघाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयासह २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांना नजीकच्या वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासंदर्भातील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षकांच्या मागणीचा विचार करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
संबंधित नियम व शासन निर्णयांची पडताळणी करून पात्र शिक्षकांना ६ ऑगस्ट २००२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने S-14 वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा, अशी संघटनेची ठाम मागणी आहे.
शिक्षकांना दिलासा मिळणार का?:-
दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागावा, ही संघटनेची अपेक्षा आहे. आमदार डॉ. नरोटे यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केल्याने या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
आता जिल्हा परिषद प्रशासन या मागणीवर कोणती भूमिका घेते आणि पात्र शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिक्षक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित :-
या पाठपुराव्यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ भांडेकर, सरचिटणीस अशोक रॉयसिडाम, कार्याध्यक्ष शिलाताई सोमनकर, कोषाध्यक्ष राजेश चिल्लमवार, उपाध्यक्ष सुरेश वासलवार, राजू मुंडले, संजय मडावी, तेजराज नंदगिरवार, सुनील सातपुते, पुरुषोत्तम गायकवाड, प्रकाश कुनघाडकर, दिलीप कुनघाडकर, चंद्रकांत वेटे, राजकुमार कुळसंगे, जगदीश बावणे, अशोक जुवारे, सुखानंद पटणे यांच्यासह कोयले सर, साखरे सर, निकोसे सर आणि संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
