VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी
राज्यपालावरील अभिभाषणाच्या चर्चेत सहभाग घेताना गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष निधीची केली मागणी.
मुंबई,४ जुलै २०२४::-राज्य सरकारने या अधिवेशनात मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जलकल्याणाच्या विविध योजनांची घोषणा केली व त्या घोषणांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने सूचना दिल्या. यामुळे गरीब, शेतकरी, महिलासह सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला असल्याने जनकल्याणच्या विविध योजना राबविणाऱ्या राज्य सरकारचे अभिनंदन करीत असल्याचे प्रतिपादन गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी राज्यपालावरील अभिभाषणच्या चर्चेतून विधानसभेत केले.
यावेळी त्यांनी लाडकी बहीण योजना राबवून मातृ शक्तीचा सन्मान केल्याबद्दल , मुलींना मोफत शिक्षण जाहीर केल्याबद्दल, ३ सिलेंडर वर्षाला मोफत दिल्याबद्दल ,शेतकऱ्यांना वीज माफ केल्याबद्दल व कृषी पंपांसाठी मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. आदिवासी विभागाला बजेटमध्ये ९.५० निधीची तरतूद करून न्याय द्याव्या, गरोदर माता बालकांना ने आण करण्यासाठी राज्यात ३२०० रुग्णवाहिका देण्यात आल्या त्यातून गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी किमान २ ॲम्बुलन्स द्यावे अशी मागणी केली. ३ ऐवजी ५ सिलेंडर वर्षाला मोफत देण्यात यावे अशी मागणी केली . 1 डिस्टिक 5 प्रोडक्ट प्रमाणे महिला बचत गटांच्या माध्यमातून वस्तूंचे उत्पादन करून महिलांना उद्योगाकडे न्यावे, नमो शेतकरी योजनेतील वंचित 50 हजार न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिला जावा, गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश अटल बांबू योजनेत करून जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव व ग्रामसभाना सक्षम करावे अशी मागणी केली. युवकांना विशेष प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण केंद्र सुरू केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानत आणखी त्यात वाढ करण्याची विनंती केली. जलयुक्त शिवार गाळयुक्त धरण यामध्ये जिल्ह्याचा समावेश करावा. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा. बार्टी, सारथी ,या धरतीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नौकरी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टार्टी ला मान्यता देवून आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा अशी विनंती केली. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा समावेश जिल्ह्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये करावा , पंतप्रधान आवास योजना, रमाई योजना अंतर्गत सर्व ग्रामीण वा शहरी भागात घरकुलांसाठी अडीच लाख रुपये द्यावे, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत वनविभागाच्या येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी खास बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या चर्चेच्या प्रसंगी केली.
