VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली, ०३ सप्टेंबर २०२५::- राज्य शासनाने वर्शभरापुर्वी राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी यांचे नियीमत शासन सेवेत समाजयोनाबाबत शासन परिपत्रक काढलेले आहे. परंतू या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी बेमूदत संप पुकारला आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधून कंत्राटी कर्मचार्यांना न्याय मिळवून देण्यात यावा, अशी मागणी असंघटीत कमागार कर्मचारी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी विधीमंडळ गटनेते तथा राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. विजय वडेट्टीवार आणि आरोग्य उपसंचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कुणाल पेंदोरकर निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, आरोग्य विभाग हा शासनाचा महत्वपुर्ण विभाग आहे. राज्यभरात हजारो कर्मचारी दहा वर्शापेक्षा अधिक काळापासून अल्प मानधनावर आरोग्य सेवा देत आहेत. राश्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी यांना नियीमत सेवेत सामावून घेण्याबाबत 14 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
परंतू एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटून सुध्दा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर 10 जुलै 2025 रोजी आरोग्य मंत्र्यांनी संघटनेच्या शिश्टमंडळास समायोजन प्रक्रिया व कर्मचार्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू आश्वासनाची पुर्तता न झाल्याने कर्मचार्यांनी 19 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यभर बेमूदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
या आंदोलनात आरोग्य अभियानातील गडचिरोली जिल्हयातील 1200 कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी भर पावसात जिल्हा सामान्य रूग्णालया समोर आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. परंतू मागील 14 दिवसापासून शासनाने कर्मचार्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.कर्मचारी समावेशनाबाबत शासन निर्णय निर्गमीम होउुन दीड वर्शाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र शासनाने आपण घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केलीच नाही.
अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठयावर पोहचले आहेत, तर काही कर्मचार्यांचे निधन झाले असून त्यांचे कुटुंब उघडयावर पडलेले आहेत. राश्टीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांनी कर्मचार्यांना कंत्राटी कर्मचार्यांना न्याय देण्याऐवजी पत्रक काढून उलट कर्मचार्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एकप्रकारे कर्मचार्यांचे मनोबल कमी करून त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार आहे.
संप काळात कोणत्याही अधिकारी व कर्मचार्यांचे मानधन कपात करू नये तसेच कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येऊ नये याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून कर्मचार्यांना न्याय मिळवून देण्यात यावा, अशी मागणी कुणाल पेंदोरकर यांनी विधीमंडळ गटनेते तथा राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
