VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
‘ऑटो रिजेक्ट’ अर्जांना मुदतवाढ मिळणार नाही,
गडचिरोली, १९ डिसेंबर २०२५::- जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ, वरिष्ठ तसेच व्यावसायिक व बिगरव्यावसायिक, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी सन 2022-23 ते सन 2024-25 या शैक्षणिक सत्रातील अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे महाडिबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन भरलेले शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर योग्यरीत्या तपासून तात्काळ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे फॉरवर्ड करण्याच्या सूचना समाज कल्याण विभागामार्फत देण्यात आल्या आहेत.
निर्धारित कालावधीत महाडिबीटी पोर्टलवरील पात्र प्रलंबित अर्जांची संपूर्ण तपासणी करून विहीत वेळेत मंजुरी प्रक्रियेसाठी अर्ज सादर न केल्यास किंवा अर्ज प्रलंबित राहिल्यास, संबंधित अर्ज महाडिबीटी प्रणालीतून आपोआप ‘ऑटो रिजेक्ट’ करण्यात येणार आहेत. यानंतर अर्ज सादर करण्यासाठी किंवा महाविद्यालयांकडून ते मंजूर करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सन 2022-23 ते सन 2024-25 या कालावधीत ज्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ आपल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच शैक्षणिक सत्र सन 2025-26 साठी अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नवीन तसेच नुतनीकरणाचे अर्ज महाडिबीटी पोर्टलवर स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालयीन फी स्ट्रक्चरशी संबंधित सर्व कार्यवाही पूर्ण करून, नवीन व नुतनीकरण केलेले संपूर्ण अर्ज योग्यरीत्या तपासून दिलेल्या विहीत मुदतीत या कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी फॉरवर्ड करावेत.
ज्या महाविद्यालयांमध्ये या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे, अशा महाविद्यालयांनी नुतनीकरणाचे अर्ज प्राधान्याने व लवकरात लवकर सादर करावेत. तसेच नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्जही वेळेत या कार्यालयाकडे फॉरवर्ड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्धारित विहीत मुदतीत विद्यार्थ्यांचे अर्ज या कार्यालयाकडे फॉरवर्ड न केल्यास आणि एखादा पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर राहील. या संदर्भात सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांनी केले आहे.
