VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दिलासा,
गडचिरोली/चामोर्शी,०६ ऑगस्ट २०२६::- गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांना मोठा न्याय मिळाला असून, जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रामीण कोट्यातून प्रवेशासाठी पात्र ठरवत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी नव्या संधींचे दार खुले झाले आहे.
जवाहर नवोदय विद्यालय ही केंद्र सरकारची ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत, निवासी आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, भामरागड, कुरखेडा, कोरची, एटापल्ली, चामोर्शी आदी नगरपंचायत क्षेत्रांतील विद्यार्थी प्रत्यक्षात ग्रामीण परिस्थितीत राहत असतानाही केवळ प्रशासकीय वर्गीकरणामुळे त्यांना ग्रामीण कोट्याचा लाभ नाकारला जात होता. परिणामी अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना नवोदयच्या प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत होते.
या अन्यायाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रामीण कोट्यातून प्रवेशासाठी पात्र मानण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या प्रकरणात ॲड. सिद्धार्थ चपळगांवकर, ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी प्रभावी बाजू मांडत नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती ग्रामीण भागाप्रमाणेच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केवळ नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण कोट्यापासून वंचित ठेवणे हे समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ गडचिरोलीच नव्हे, तर महाराष्ट्रासह देशातील अनेक नगरपंचायत क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला कृत्रिम भेद दूर करत समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणारा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
याप्रसंगी ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले की, “दुर्गम भागातील पालकांनी आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायलढा देण्याची दाखवलेली तयारी ही लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवरील त्यांच्या अढळ विश्वासाचे प्रतीक आहे. हा विजय हजारो विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आशेचा किरण ठरेल.”
हा ऐतिहासिक निर्णय गडचिरोलीसह देशातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यास नवी दिशा देणारा ठरला असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या समान हक्काला न्यायालयाने दिलेली ही मोठी घटनात्मक मान्यता मानली जात आहे.
