VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
“हाडाची काठी अन् रक्ताचं पाणी करून फुलवलं रान; माती विकून जगण्यापेक्षा सोडू सरळ प्राण!” या घोषणेने,
शेतजमीन ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या जगण्याचा आधार,
रात्री उशिरापर्यंत भररस्त्यावर भोजन करून आंदोलन सुरूच; ४०० ते ५०० पोलिसांचा कडक बंदोबस्त,
गडचिरोली / चामोर्शी (भेंडाळा),१६ ऑक्टोबर २०२६ ::-शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न आता चिघळला असून, आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांनी आरपारच्या संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आष्टी/मुल कॉर्नर ते लक्ष्मीगेटपर्यंत सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त करत शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेती बचाव जनआंदोलन समिती व मदत समितीच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या या आंदोलनात जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद केला.
मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठक निश्चित करावी, बैठक होईपर्यंत जनसुनावणी स्थगित ठेवावी आणि शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करावा, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी मांडल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन न्याय्य तोडगा निघावा, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
रक्ताचं पाणी करून फुलवलेलं रान; आता जमिनीच्या हक्कांसाठी संघर्ष :-

“हाडाची काठी अन् रक्ताचं पाणी करून फुलवलं रान; माती विकून जगण्यापेक्षा सोडू सरळ प्राण!” या घोषणेने आंदोलनस्थळावरील वातावरण दणाणून गेले. शेतकऱ्यांच्या घामातून फुललेली शेती, पिढ्यान्पिढ्यांची मेहनत आणि त्यावर अवलंबून असलेला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

शेतजमीन ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या जगण्याचा आधार, कुटुंबाच्या भविष्याची हमी आणि पिढ्यान्पिढ्यांच्या कष्टांची निशाणी आहे. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या भावना, हरकती आणि कायदेशीर हक्कांचा विचार व्हावा, अशी मागणी आंदोलनातून पुढे आली आहे.
मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठक घ्या :-

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न गंभीर असून, त्यावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा व्हावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत शेतकरी, संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनातील जबाबदार प्रतिनिधी यांची सामूहिक बैठक निश्चित करावी, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, हरकती आणि कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा व्हावी. शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी आणि त्यांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका स्पष्ट करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सामूहिक बैठक होईपर्यंत जनसुनावणी स्थगित ठेवा :-

आंदोलनकर्त्यांनी जनसुनावणीच्या प्रक्रियेबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सामूहिक बैठक होऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईपर्यंत संबंधित जनसुनावणी स्थगित ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि हरकती समजून घेतल्यानंतरच पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घ्यावा, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. जनसुनावणीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याला महत्त्व मिळावे आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन व्हावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष नको :-

शेतकऱ्यांनी नोंदविलेल्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करावा, ही आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी आहे. जमिनीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

हरकती केवळ कागदावर नोंदवून न ठेवता त्यांची योग्य तपासणी करावी आणि प्रत्येक मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रात्र झाली, तरी शेतकरी हटले नाहीत; भररस्त्यावरच भोजन :-

आंदोलनाची तीव्रता रात्री उशिरापर्यंत कायम होती. मागण्यांवर ठोस निर्णय होण्याच्या अपेक्षेने शेकडो शेतकरी आंदोलनस्थळी थांबून राहिले. रात्रीच्या वेळीही आंदोलन सुरू ठेवत शेतकऱ्यांनी भररस्त्यावरच भोजन करून आपला निर्धार व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय व्हावा, वरिष्ठ स्तरावर सामूहिक बैठक व्हावी आणि त्यांच्या हरकतींना योग्य न्याय मिळावा, या मागण्यांवर आंदोलनकर्ते ठाम आहेत.
आंदोलनस्थळी ४०० ते ५०० पोलिसांचा बंदोबस्त :-

रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे ४०० ते ५०० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती आहे. शेकडो शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पोलीस प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत होते.

आंदोलन शांततेत पार पडावे आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित प्रशासन कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आश्वासनांचे गुऱ्हाळ नको; शेतकऱ्यांना ठोस निर्णय हवा:-

आष्टी/मुल कॉर्नर ते लक्ष्मीगेटपर्यंतच्या रास्ता रोको आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.
🔹 मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठक निश्चित करावी.
🔹 सामूहिक बैठक होईपर्यंत संबंधित जनसुनावणी स्थगित ठेवावी.
🔹 शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून न्याय्य निर्णय घ्यावा.
या मागण्यांवर प्रशासन काय निर्णय घेते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका स्पष्ट केली असताना संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने दखल घेऊन संवादाचा मार्ग खुला करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल एकच — आमच्या जमिनीचा प्रश्न आहे, आमच्या हरकती आहेत; मग आमचे म्हणणे ऐकून घेऊन सामूहिक बैठक कधी होणार?
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा निघणार की आंदोलनाची धग आणखी वाढणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
शेती वाचवा! शेतकरी वाचवा! शेतकऱ्यांच्या हक्कांना न्याय द्या.
