VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडक; मागण्यांची दखल घेत वीज वितरण कंपनीचे आश्वासन, १९ ऑक्टोबरला घोट येथे तक्रार निवारण शिबिर,
गडचिरोली/घोट, 16 ऑक्टोबर 2026::- गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या भरमसाठ वीजबिलांचा प्रश्न, शेतीपंपांचे भारनियमन, सक्तीचे स्मार्ट मीटर आणि विद्युत वितरणातील विविध समस्यांविरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाली आहे. या समस्यांच्या तातडीच्या निराकरणासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली येथील वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडक देत अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांना निवेदन सादर केले. यावेळी विविध मागण्या मांडत समस्यांचे निराकरण न झाल्यास जिल्हाभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला.
भरमसाठ वीजबिलांमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले :-
गडचिरोली हा आदिवासीबहुल आणि उद्योगांच्या मर्यादित संधी असलेला जिल्हा आहे. आधीच रोजगाराच्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या नागरिकांवर वाढीव वीजबिलांचा आर्थिक भार पडत असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबे आणि शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शेतीपंपांच्या वीजपुरवठ्यावरील निर्बंध, स्मार्ट मीटरसंदर्भातील तक्रारी, अवाजवी वीजबिले, दंडाची आकारणी आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेतील अडचणींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे संघटनेने निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसा आणि सुरळीत वीजपुरवठा मिळावा, सामान्य नागरिकांना परवडणारी वीजबिले मिळावीत आणि विद्युत विभागाच्या समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या सात प्रमुख मागण्या :-
वीज वितरण कंपनीसमोर संघटनेच्या वतीने पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या.
1. शेतीपंपांचे भारनियमन तात्काळ बंद करावे आणि शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा करावा.
2. सक्तीचे स्मार्ट मीटर बसविण्याची पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
3. सर्वसामान्य नागरिकांना भरमसाठ वीजबिले देण्याचा प्रकार थांबवून वीजबिलांच्या तक्रारींचे योग्य निराकरण करावे.
4. नागरिकांकडून जबरदस्तीने विद्युत दंडाची रक्कम वसूल करू नये.
5. तालुकानिहाय संबंधित विद्युत अभियंत्यांनी मुख्यालयी मुक्काम करून नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात.
6. प्रत्येक तालुका स्तरावर वीजबिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करावे.
7. घरगुती वीजबिले कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वितरण सेवा सुरळीत करावी.
मागण्या मान्य न झाल्यास गावागावांत जनआंदोलनाचा इशारा :-
वीज वितरण कंपनीने नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करावे, अशी ठाम भूमिका संघटनेने मांडली. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि गावागावांत विराट जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
संघटनेच्या या भूमिकेनंतर अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी निवेदनाची दखल घेत आपल्या अधिकारक्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधितांना तातडीने पत्र तयार करण्यास सांगितले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देत मागण्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे उपस्थित शेतकरी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
१९ ऑक्टोबरला घोट येथे वीजबिल समस्या निवारण शिबिर :-
वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रत्यक्ष निराकरण करण्याच्या दृष्टीने १९ ऑक्टोबर रोजी घोट येथे विद्युत वितरण आणि वाढीव वीजबिलांच्या समस्यांसंदर्भात तक्रार निवारण शिबिर आयोजित करण्याचे आश्वासन अधीक्षक अभियंत्यांनी दिले. या शिबिरामुळे परिसरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
या उपक्रमाबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्युत विभागाचे आभार मानले. मात्र, केवळ आश्वासनांपुरते न थांबता प्रत्यक्ष कार्यवाही करून शेतकरी आणि सामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षाही संघटनेने व्यक्त केली.
यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे, जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी, संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आता प्रश्न आश्वासनांचा नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आहे! घोट येथील तक्रार निवारण शिबिरात किती तक्रारींचे निराकरण होते आणि शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नावर कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
