VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
प्रशासनाच्या दिरंगाईचा ग्रामस्थांना फटका; विद्यार्थ्यांपासून रुग्णांपर्यंत सर्वांची गैरसोय, काम तातडीने सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार,
गडचिरोली /भामरागड, 16 ऑक्टोबर 2026::- गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्या कधी सुटणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. भामरागड तालुक्यातील ग्रामपंचायत मल्लमपोडूर अंतर्गत येणाऱ्या भुसेवाडा गावाला जोडणाऱ्या मंजूर बेली ब्रीजचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले असून, अद्यापही पूर्णत्वास गेलेले नाही. परिणामी, गावातील नागरिकांना सुरक्षित दळणवळणासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास गावाचा संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण होते. या गंभीर समस्येकडे संबंधित प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा ग्रामस्थांना सोबत घेऊन तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या (CPI) वतीने देण्यात आला आहे.
बेली ब्रीज रखडला; नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर :-
भुसेवाडा गावाला जोडणारा बेली ब्रीज हा परिसरातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, अनेक वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळूनही पुलाचे काम पूर्ण न झाल्याने नागरिकांना आजही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास ये-जा करणे धोकादायक ठरते. अनेकदा गावाचा इतर भागांशी संपर्क तुटण्याची परिस्थिती निर्माण होते.
विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास अडथळे येतात, शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहतूक करताना अडचणी येतात, तर बाजारपेठेत जाणाऱ्या नागरिकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागतो. गर्भवती महिला, लहान मुले आणि गंभीर आजारी रुग्णांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचविण्याचा प्रश्नही गंभीर बनतो. आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत मंजूर बेली ब्रीजचे काम वर्षानुवर्षे अपूर्ण का आहे? कामातील अडथळे दूर करून बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पावले का उचलली जात नाहीत? असे सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
गावात CPI सोबत ग्रामस्थांची बैठक; आंदोलनाचा निर्धार :-
भुसेवाडा येथे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रतिनिधींसोबत स्थानिक नागरिकांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बेली ब्रीजचे रखडलेले काम, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या, पावसाळ्यातील संभाव्य धोके आणि संबंधित विभागाच्या भूमिकेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पुलाचे काम तातडीने सुरू करून ते निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावे. काम रखडण्यामागील नेमकी कारणे नागरिकांसमोर स्पष्ट करावीत. प्रशासनाने यापुढे केवळ आश्वासनांवर वेळ न घालवता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास ग्रामस्थांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
निधी, खर्च आणि काम रखडण्याचे कारण जाहीर करा :-
बेली ब्रीजचे काम नेमके कोणत्या कारणामुळे रखडले आहे, याची सखोल चौकशी करून संबंधित विभागाने लेखी अहवाल द्यावा, अशी मागणी CPI ने केली आहे. तसेच मंजूर निधी, प्रत्यक्ष झालेला खर्च आणि कामाच्या सद्यस्थितीची माहिती सार्वजनिक करावी. संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच रखडलेले बांधकाम तातडीने सुरू करून ते पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी. बेली ब्रीज पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांच्या सुरक्षित दळणवळणासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“प्रशासनाने दिरंगाई थांबवून काम सुरू करावे; अन्यथा आंदोलन अटळ”:-
यावेळी CPI चे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला,
“भुसेवाडा परिसरातील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून पुलाच्या अभावामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. मंजूर बेली ब्रीजचे काम नेमके कोणत्या कारणामुळे थांबले आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. कामातील सर्व अडथळे दूर करून बांधकाम तातडीने सुरू करावे. अन्यथा स्थानिक नागरिकांना सोबत घेऊन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी दिला.
या बैठकीला CPI चे जिल्हा सदस्य कॉ. सूरज जक्कुलवार यांच्यासह भुसेवाडा येथील नागरिक उपस्थित होते. त्यांनीही बेली ब्रीजचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष :-
भुसेवाडा गावाला जोडणाऱ्या बेली ब्रीजचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असलेल्या या प्रश्नावर प्रशासन आता तरी गांभीर्याने पावले उचलणार का, की ग्रामस्थांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
मंजूर पुलाचे काम पूर्ण करणे ही केवळ विकासकामाची बाब नसून, दुर्गम भागातील नागरिकांच्या सुरक्षित दळणवळणाशी आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित गरज आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
