VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी
गडचिरोली,३१ मे २०२४::- महाराष्ट्र राज्यात गडचिरोली जिल्हा हा मागास, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्थ म्हणून ओळखला जातो. या जिल्हयात मूलभूत सुविधांसह आरोग्य विषयक सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा या जिल्ह्याचा सर्वागिण विकास व सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने काम करीत आहे. या अंतर्गत जिल्हयातील हिवतापाचे प्रमाण कमी करून मृत्यूचे प्रमाण टाळण्यासाठी शासनाने सन 2012 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत गडचिरोलीसह राज्यात केवळ चंद्रपूर आणि रायगडसाठी व्हीबीडी हे पद तयार केले. राज्यात केवळ तीनच ठिकाणी हे पद कार्यान्वित असून ते जिल्हा हिवताप अधिकारी यांच्यानंतर द्वितीय क्रमांकाचे पद मानले जाते. त्यासाठी माशिक हजारो रुपये वेतन शासनाकडून व्हीबीडीला देण्यात येते. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या 12 वर्षापासुन व्हीबीडी कार्यान्वित असून मात्र त्याचा काहीही फायदा जिल्ह्याला होतांना दिसून येत नाही आहे. सन 2020 ते 2023 या चार वर्षात जिल्ह्यात 37 हिवतापाचे बळी गेले आहेत. या चार वर्षात तब्बल 33 हजार 882 हिवतापाचे रुग्ण आढळून आले. त्यातील 28 हजार 531 रुग्ण हे हिवतापाच्या मृत्यूश्रेणीत गणल्या गेले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबधित व्हीबीडी सल्लागार राजेश आर. कार्लेकर यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.
विशेष महत्वाचे
“गडचिरोली जिल्ल्यात दरवर्षी डेंग्यूचाही राहतो प्रकोप, मात्र त्याकडेही नेहमीच दुर्लक्ष”
आरोग्यविषयक अनेक समस्यांनी झुंजत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी अनेक साथरोग पसरतात. यामध्ये हिवताप, डेंग्यू, मलेरीया, मेंदूज्वर अशा आजारांचा समावेश असतो. यावर नियंत्रण मिळविण्याची जबाबदारी हिवताप कार्यालय व व्हीबीडी यांच्याकडे असते. मात्र व्हीबीडींनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. गतवर्षी अहेरी उपविभागात 4 ते 5 जणांचा डेंग्यूने मृत्यू झाला होता. तरीही यावर्षी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वा कृती आराखडा तयार करण्यात आला नाही. परिणामी यावर्षीही गडचिरोली जिल्ह्यात डेंग्यूचा प्रकोप वाढला आहे. रामपूर गावात डेंग्यूची साथ पसरली आहे. मात्र व्हीबिडीने अद्यापही तिथे भेट दिली नाही वा प्रतिबंधात्मक उपचारपद्धती अवलंबली नाही. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी व कडक कारवाई कारावी.अशी मागणी गजेंद्र जनार्धनजी डोमळे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केली आहे.
