VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली, १९ एप्रिल २०२५::- शेकापनवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रैभाषिक योजनेनुसार, महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये, तिसरी भाषा म्हणून, इयत्ता पहिलीपासून, हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय मराठी भाषिकांवर हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रकार असून, महाराष्ट्रीय जनता हा अन्याय खपवून घेणार नाही असा इशारा माजी आमदार आणि शेकाप सरचिटणीस भाई जयंत पाटील यांनी दिला आहे.भाषावार प्रांत रचना आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीकरिता, संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिलेल्या अविस्मरणीय संघर्षात, शेकापक्ष अग्रभागी राहिला असून, मराठी ही आमची मातृभाषा तर आहेच परंतु ती महाराष्ट्राची राजभाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, असे प्रतिपादन भाई जयंत पाटील यांनी केले आहे.भारत हे एक संघराज्य (UNION OF STATES) असून राज्याची अस्मिता आणि स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राखलेच पाहिजे, ही भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका असून, कोणत्याही भाषेची सक्ती, या देशात योग्य नाही. देशातील सर्व भाषांबद्दल आम्हाला आदरच आहे, तसा तो हिंदी बद्दलही आहे, ज्याला जी भाषा शिकायची असेल, तो ती भाषा शिकेल, सक्ती कशाला असा सवाल भाई पाटील यांनी केला आहे.हिंदी भाषेला “राष्ट्रभाषा” मानण्याबाबत देशात अजूनही एकमत नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असेल तर ती हिंदी भाषिक राज्ये वगळता इतर राज्यात अल्पसंख्य कशी ? असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात हिंदी भाषेला अल्पसंख्य भाषेचा दर्जा प्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी भाषिकांच्या अनेक शैक्षणिक संस्थांना भाषिक अल्पसंख्य (linguistic minority) दर्जा प्राप्त होऊन, आरक्षणासह अनेक सवलती मिळत आहेत. हिंदी भाषिक शैक्षणिक संस्थांचा भाषिक अल्पसंख्य दर्जा काढून घेणार का ? असा सवालही भाई पाटील यांनी सरकारला केला आहे. राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद – महाराष्ट्र (State Council of Educational Research and Training – Maharashtra) या समितीलाही त्रिभाषिक सूत्रानुसार हिंदीची सक्ती करताना विचारात घेतलेले नाही, ही तर सरळ सरळ हुकूमशाहीच झाली असा घणाघात भाई पाटील यांनी केला आहे. भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या चिटणीस मंडळाची बैठक, शुक्रवार दिनांक १८ एप्रिल २०२५ रोजी पक्षाच्या फोर्ट मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीला कडाडून विरोध करण्याचा व गरज पडल्यास महाराष्ट्रव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे.
“जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध”
महाराष्ट्र सरकारने शहरी नक्षलवादाचा विमोड करण्याच्या नावाखाली, जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. या विधेयकामध्ये बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना याबाबतच्या व्याख्या हेतूत: अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य “बेकायदेशीर” आहे व कोणती संघटना “बेकायदा” आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार सरकारने “बेकायदेशीर” म्हणून घोषीत केलेल्या संघटनेच्या सभासद व सहकाऱ्यांसाठी अनेक वर्षाचा कारावास व लाखो रुपयांचा दंड अशा भयानक तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर समविचारी पक्ष व संघटनांची एकजूट मजबूत करुन सर्व स्तरांवर या विधेयकाचा विरोध करण्याचा निर्णय शेकापक्षाने घेतला असून येत्या २२ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यातील सर्व ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरीय आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याची हाक दिली आहे.*शेतकरी कर्जमाफी, मुख्यमंत्री सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे नावाखाली गायरान जमिनीचे अधिग्रहण आदी प्रश्नांवर आंदोलनाची हाक*दुष्काळ, नापिकी आणि सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणे यामुळे शेतकरी घायकुतीला आला असून, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच चालले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाच्या डोंगरामुळे त्यांचे जीणे हराम झाले असून, संपूर्ण कर्जमाफीकरिता राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाड्यातील अनेक गावातील गायरान जमिनीवर मुख्यमंत्री सौरउर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली गावकीच्या जमिनी खाजगी कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. या जमीन अधिग्रहणकरीता ग्रामपंचायतीच्या ना हरकतीची अटही काढून टाकण्यात आलेली आहे. नाममात्र १ रुपये वार्षिक या दराने भाडे आकारून या जमिनी कंत्राटदारांच्या स्वाधीन केल्या जात आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचा तसेच आगामी काळात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. *पक्ष संघटना बांधणी आणि विस्ताराकरिता विभागीय मेळावे*पक्षसंघटना बांधणी आणि पक्षविस्ताराकरिता बुलढाणा (विदर्भ), केज – बीड (मराठवाडा), सांगली (पश्चिम महाराष्ट्र), चाळीसगाव – जळगाव (उत्तर महाराष्ट्र) आणि मुंबई (कोकण) असे एकूण ५ विभागीय मेळावे आगामी मे महिन्यात आयोजित करण्याचा निर्णयही या चिटणीस मंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.शेतकरी, कामगार आणि कष्टकरी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली व आगामी काळात या सर्व प्रश्नांवर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा व त्याची रूपरेषा विभागीय मेळाव्यात जाहीर करण्याचा निर्णय होऊन बैठकीचा समारोप करण्यात आला.बैठकीचे अध्यक्ष स्थान पक्षाचे वरिष्ठ नेते भाई प्रा. एस. व्ही. जाधव यांनी भूषविले. पक्षाचे सरचिटणीस माजी आमदार भाई जयंत पाटील, माजी आमदार भाई बाळाराम पाटील, पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस भाई ॲड. राजेंद्र कोरडे, पक्षाचे सहचिटणीस भाई बाबासाहेब देवकर, पक्षाचे खजिनदार आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे, पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचे सदस्य भाई प्रा. बाबुराव लगारे, पक्षाच्या अदिवासी/ भटके विमुक्त आघाडीचे अध्यक्ष भाई रामदास जराते, पक्षाच्या शिक्षक आघाडीचे अध्यक्ष भाई चंद्रकांत चव्हाण, पक्षाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, पक्षाच्या रस्ते/महामार्गबाधित शेतकरी/ शेतमजूर आघाडीचे अध्यक्ष भाई दिगंबर कांबळे, भाई प्रा.शैलेंद्र मेहता, भाई विकास (काका) शिंदे, भाई मोहन गुंड, भाई ॲड.उदय गवारे, भाई ॲड. दत्ता भूतेकर, भाई गोकुळ पाटील आदींची ह्या चिटणीस मंडळ बैठकीला उपस्थिती होती.
ॲड. राजेंद्र कोरडे*कार्यालयीन चिटणीस भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष.
