VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली, ३० एप्रिल २०२५::- दुर्गम भागात रस्त्याच्या अभावामुळे नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, 1980 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरण व खडीकरणासाठी नवीन शासन निर्णयानुसार वनविभागाची परवानगी आवश्यक नाही.
असे स्पष्ट करत या रस्त्यांच्या कामांना तातडीने गती देण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.सार्वजनिक बांधकाम विभागात आयोजित बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील विविध बांधकाम विषयक कामांचा आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, कार्यकारी अभियंते अविनाश मोरे, सुरेश साखरवडे, बळवंत रामटेके, आर.बी. कुकडे तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राऊत आणि श्रीकृष्णा गजबे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत बोलताना ॲड. जयस्वाल यांनी 12 मार्च 2024 रोजीच्या वनविभागाच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितले की, 1980 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवर डांबरीकरण किंवा खडीकरण करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यामुळे अशा रस्त्यांवर अडथळा आणणारे वनविभागाचे निर्बंध दूर करून तातडीने कामे सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मात्र ही कामे केवळ विद्यमान रुंदीमध्येच पूर्ण करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.गडचिरोली जिल्हा भूगोलदृष्ट्या विस्तीर्ण असून अनेक भाग हे अतिदुर्गम आहेत. रस्त्यांच्या अभावामुळे गंभीर आजारी रुग्ण किंवा गरोदर महिलांना वेळेवर उपचार मिळवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच अर्थसंकल्पात प्रमुख जिल्हा मार्ग बांधकामासाठी अधिक निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर रस्ते व इमारत बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. इमारतींच्या आराखड्यांसाठी दर्जेदार आर्किटेक्ट व कन्सल्टंटची मदत घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून, इमारतींमध्ये जलरोधक व्यवस्था (वॉटरप्रूफिंग) व सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर सिस्टिम) बसवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध प्रकल्पांची माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम व वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
