VAINGANGA NEWS 24 /विशेष प्रतिनिधी,
ग्रामीण विकासासाठी नाविन्यपूर्ण व प्रायोगिक प्रयोगांचा आग्रह,
गडचिरोली,२१ जानेवारी २०२६::- केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात शेवटच्या घटकापर्यंत खात्रीशीर पोहोचविण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर काही गावांची निवड करून त्या गावांतील प्रत्येक कुटुंबाला किमान काही शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळेल, अशी कार्यपद्धती राबविण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले.
ग्रामीण विकासासंबंधी जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास यंत्रणेचा आढावा मुख्य सचिव यांनी आज जिल्हा परिषद सभागृहात घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. प्रधान सचिव तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास महामंडळाच्या आयुक्त लीना बनसोड, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आदिवासी अपर आयुक्त आयुषी सिंह, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कुशल जैन, अमर राऊत व एम. अरूण , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार व जिल्हा परिषद कार्यकारी यंत्रणेचे सर्व प्रमुख अधिकारी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या ४०० हून अधिक योजना अस्तित्वात असून त्या प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण व परिणामकारक प्रयोग करणे आवश्यक आहे. यासाठी निवडक गावांमध्ये प्रत्येक घराचा सविस्तर सर्वेक्षणात्मक आढावा घ्यावा. त्या कुटुंबाला कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल, याची तात्काळ पडताळणी करून तेथेच अर्ज भरून, तत्काळ मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करून प्रत्यक्ष लाभ देण्याची प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पथकांनी दुर्गम भागातील गावांमध्ये मुक्कामी राहून काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याची सविस्तर माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध ठेवावी. लाभार्थ्यांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे थेट संपर्क साधून प्रत्यक्ष लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करता येईल, अशी आधुनिक डिजिटल व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित करण्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक येत असून, त्यातून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मुलांच्या शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षणाची दिशा उद्योगांच्या गरजांशी सुसंगत असावी, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण दळणवळण व संपर्क व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने एसटी बससेवेची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सांगत त्यांनी १००० लोकसंख्येवरील प्रत्येक गावात बससेवा पोहोचविण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. नागरिकांच्या उपजीविकेत प्रत्यक्ष सुधारणा करून जीवनमान बदलणाऱ्या योजनांचे ठोस प्रस्ताव सादर केल्यास अशा योजनांना शासनस्तरावरून जास्त प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. तसेच, वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना महाफार्मर आयडी व प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी महसूल विभागाने विशेष लक्ष द्यावे. जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास विभागाने महसूल विभागाप्रमाणे पेपरलेस व पारदर्शक प्रशासकीय प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्याचेही ते म्हणाले.
विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या वन व पर्यावरण विभागाच्या परवानग्यांबाबत बोलताना, अनावश्यक विलंब व प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे प्रकल्प खर्च वाढतो आणि महत्त्वाचे प्रकल्प रखडतात किंवा इतर राज्यात स्थलांतरित होतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे वनविभागाने कालबद्ध, उत्तरदायी व सकारात्मक निर्णयप्रक्रिया अवलंबावी, असे सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या.
गडचिरोली जिल्ह्याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, पूर्वी येथे अधिकाऱ्यांना नियुक्तीकडे शिक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जात होते; मात्र आता गडचिरोली ही संधीची आणि प्रभावी कामगिरीची ‘प्राईज पोस्टिंग’ ठरली आहे. येथे काम करण्यासाठी मोठा वाव असून, जिल्ह्याच्या विकासासाठी यंत्रणांना मंत्रालय स्तरावरून आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या बैठकीत जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, घरकुल, दिव्यांग कल्याण, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, धरतीआबा, पेसा क्षेत्रातील उपक्रम आदी विविध योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास यंत्रणेचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
