VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली ,११ फेब्रुवारी २०२६::- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी हा त्यांच्याच लाभाच्या योजनांमध्ये खर्च होणे अपेक्षित असून, त्यातून आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक प्रगतीचे मार्ग अधिक प्रशस्त व्हावेत, हाच शासनाचा उद्देश आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आज व्यक्त केले.
ॲड. मेश्राम यांनी आज जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचीही त्यांनी पाहणी केली.
या आढावा बैठकीदरम्यान त्यांनी अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात कसा दिला जातो, आतापर्यंत या समाजातील किती लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला आहे, शासकीय योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभाग कोणती कार्यपद्धती अवलंबतात, नागरिकांच्या समस्या नोंदविणे व त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, लाभार्थी निवड कशा प्रकारे केली जाते, तसेच लाभार्थी यादीत बोगस लाभार्थ्यांचा शिरकाव झाल्यास त्याची तपासणी कशी केली जाते, याबाबत सविस्तर विचारणा केली.
यासोबतच २०१६–१७ पासून प्रलंबित असलेली घरकुल प्रकरणे अद्याप अपूर्ण का आहेत, समाज कल्याण विभागातील पैकी ५ पदे व्यपगत का करण्यात आली आणि उर्वरित ९ पैकी फक्त एकच पद भरले असून उर्वरित रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे का, करण्यात आलेल्या कामांचे लेखापरीक्षण नियमितपणे केले जाते का, कामांची गुणवत्ता तपासणी होते का, आदिवासी उपयोजनेतून वनविभागाच्या वसाहतींची दुरूस्तीसाठी निधी कोणत्या नियमानुसार दिला जातो तसेच अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
आढावा बैठकीदरम्यान काही विभागांकडून अपेक्षित असलेली सविस्तर व अद्ययावत माहिती सादर न झाल्याबद्दल ॲड. मेश्राम यांनी नाराजी व्यक्त केली. आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती जिल्हा परिषदेमार्फत दिनांक १८ फेब्रुवारी रोजी, तर आदिवासी विकास विभागामार्फत दिनांक १६ फेब्रुवारी रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आयोगाच्या कार्यालयात उपस्थित राहून सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत लाड पागे समिती, घरकुल योजना, हर घर नल योजना, पशुसंवर्धन, अनुकंपा तत्वावरील पदभरती, महिला व बालकल्याण, कृषी, मृद व जलसंधारण, बांधकाम विभाग, वन विभाग, मत्स्य व्यवसाय, सहकार, ग्राम विकास, क्रीडा तसेच आरोग्य आदी विविध महत्त्वाच्या विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी जिल्हा परिषद स्तरावरील योजनांची माहिती सादर केली, तर आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी मारून यांनी विभागाच्या योजनांची माहिती आयोगासमोर मांडली. या बैठकीस विविध विभागांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
