VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी; जिल्ह्यात ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ स्थापन करण्यासाठी शासनाला साकडे,
लाखो रोजगारनिर्मितीची क्षमता; बांबू, तेंदू, वनौषधी व मत्स्यपालन उद्योगांना चालना देण्याचा प्रस्ताव,
गडचिरोली, 28 ऑक्टोबर 2026::-गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलसंपत्ती, आदिवासी संस्कृती आणि पारंपरिक ग्रामव्यवस्था यांचे संरक्षण करून शाश्वत विकास साधण्यासाठी विनाशकारी लोहखाणींचा अट्टाहास सोडून जंगलावर आधारित उद्योगांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी जिल्ह्यात ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (FSEZ) स्थापन करावा, अशी ठाम मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील जंगलव्याप्त आणि आदिवासीबहुल जिल्हा असून, तो संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येतो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक वनहक्क मान्य झालेले असताना खासगी कंपन्यांना खाणकामासाठी लीज देण्याच्या धोरणामुळे जंगलसंपत्ती, आदिवासींचे पारंपरिक जीवनमान, सांस्कृतिक वारसा, देवस्थाने आणि धार्मिक परंपरा धोक्यात येत असल्याचे जराते यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. खाणकाम आणि जंगलतोडीच्या विरोधात जिल्ह्यातील अनेक पारंपरिक ग्रामसभा, आदिवासी संघटना आणि स्थानिक नागरिक आवाज उठवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जंगलतोड नव्हे, वनसंपत्तीच्या मूल्यवर्धनातून विकास :-
जंगलांची कत्तल करून आणि खाणी खोदून रोजगारनिर्मिती करण्याच्या विकासाच्या संकल्पनेऐवजी जंगलाचे संरक्षण करत स्थानिक वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग उभारण्याची गरज आहे. शासनाला गडचिरोलीचा विकास साधायचा असेल, तर जिल्ह्यातील पारंपरिक ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पर्यावरणपूरक उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी भूमिका भाई रामदास जराते यांनी मांडली आहे.
यासाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यात ‘फॉरेस्ट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (FSEZ) जाहीर करून वनाधारित औद्योगिक विकासाचे स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बांबू, तेंदूपासून वनौषधी उद्योगांपर्यंत संधी :-
प्रस्तावित FSEZ अंतर्गत जिल्ह्यातील उपलब्ध वनसंपत्ती आणि कृषीपूरक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करून विविध उद्योग उभारता येऊ शकतात. यामध्ये बांबू प्रक्रिया उद्योग, तेंदूपत्ता प्रक्रिया, वनौषधी क्लस्टर, लाकडाचे मूल्यवर्धन, मध उत्पादन व प्रक्रिया, वनफळे आणि कंदमुळांचे संकलन व मूल्यवर्धन, पशुसंवर्धन तसेच व्यापक प्रमाणावर मत्स्यपालन यांचा समावेश करता येईल.
या उद्योगांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल आणि जिल्ह्यातील तरुणांना आपल्या गावाजवळच काम उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर जंगलांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि आदिवासी संस्कृतीची जोपासना साधता येईल, असा विश्वास जराते यांनी व्यक्त केला आहे.
ग्रामसभांना विश्वासात घेऊनच विकासाची दिशा ठरवा :-
गडचिरोलीच्या विकासाच्या नावाखाली स्थानिक जनतेच्या पारंपरिक हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. जंगल आणि जमीन यांच्याशी आदिवासी समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक नाते जोडलेले आहे. त्यामुळे विकासाच्या प्रत्येक प्रक्रियेत ग्रामसभा आणि स्थानिक जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे जराते यांनी अधोरेखित केले.
जिल्ह्यात पर्यावरणपूरक आणि रोजगाराभिमुख उद्योग उभारण्याचा पर्याय शासनाने स्वीकारल्यास विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल साधता येईल. त्यामुळे लोहखनिज उत्खननासाठी जंगल उद्ध्वस्त करण्याचा आग्रह सोडून शासनाने FSEZ स्थापन करण्यासाठी ठोस पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
