Wednesday, July 29, 2026
HomeChamorshiशेतजमीन अधिग्रहणचा शासन निर्णय रद्द करा...

शेतजमीन अधिग्रहणचा शासन निर्णय रद्द करा…

VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,

अन्यथा १४ गावांतील विद्यार्थ्यांचे शाळाबंद आंदोलन राहणार सुरूच,

भूमी अधिग्रहणाच्या अट्टाहासामुळे शालेय विद्यार्थी शिक्षणापासून राहणार वंचित,

गडचिरोली/चामोर्शी,०३ जुलै २०२६::- सर्वत्र प्रवेशोत्सवाचा उत्साह असताना भेंडाळा परिसरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणा पासून मुकावे लागत आहे. चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी होणाऱ्या सुपीक शेतजमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात भेंडाळा परिसरातील आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे. भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत प्रतीकात्मक स्वरूपात शाळेत न जाता आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

या आंदोलनात भेंडाळा, घारगाव, दोटकुली, खंडाळा, रामाळा, मोहुर्ली, फराडा, फोकुर्डी, वाघोली, वेलतूर रिठ, सगणापूर, कान्होली, नवेगाव माल आणि चाकलपेठ या चौदा गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी शेतजमीन अधिग्रहणाला तीव्र विरोध दर्शवत विविध आंदोलने करण्यात आली. “कोणत्याही परिस्थितीत एक इंचही शेती देणार नाही,” असा एकमुखी ठराव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार,* *त्यानंतरही शासन आणि प्रशासनाकडून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरूच असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे भर पावसात महिला, पुरुष व युवकांच्या सहभागातून तीन दिवस ठिय्या आंदोलन, मुंडन आंदोलन तसेच विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली. तरीही त्यांच्या *मागण्यांवर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनीही* *प्रतीकात्मक शाळाबंद आंदोलन केले. परिणामी परिसरातील शाळा विद्यार्थ्याविना सुरु होत्या. शिक्षक व मुख्याध्यापक नियोजित वेळेत* *उपस्थित असले तरी मात्र वर्गखोल्या विद्यार्थ्यांविना ओस पडल्याचे चित्र दिसून आले.

भेंडाळा परिसरातील शेतजमिनी या ओलिताखालील, बहुपीक व बारमाही उत्पादन देणाऱ्या असून येथे धान, भाजीपाला, मका, मिरची, कापूस आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. या सुपीक जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती परिसरातील महिला-पुरुष शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

“शेतजमीन अधिग्रहणाचा शासन निर्णय रद्द होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील. हा लढा कोणत्याही शाळेच्या, विद्यार्थ्यांच्या किंवा शिक्षणाच्या विरोधात नसून शेती, उपजीविका आणि भावी पिढीच्या भवितव्यासाठी आहे,” अशी भूमिका शेतकऱ्यांशी पालक वर्गाशी विचारविनिमय करीत भेंडाळा परिसर शेतकरी बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष मनोज पोरटे, गाव समिती प्रमुख, सदस्य आणि समस्त शेतकरी बांधवांनी मांडली.

RELATED ARTICLES

Visitor Counter

- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular