Tuesday, September 15, 2026
HomeGadchiroliकेंद्रातील मोदी सरकारचे व राज्यातील भाजप प्रणित सरकारचे निर्णय समाज व युवा...

केंद्रातील मोदी सरकारचे व राज्यातील भाजप प्रणित सरकारचे निर्णय समाज व युवा पिढीसाठी घातक- डॉ. नामदेव किरसान…

VAINGANGA NEWS 24 (विशेष प्रतिनिधी)

     गडचिरोली, ०७ ऑक्टोंबर २०२३ ::- मौजा कुरुड ता. देसाईगंज (वडसा) येथे श्री युवा गणेश उत्सव मंडळ कांबळी मोहल्ला कुरुड यांच्या वतीने आयोजित सोनम पवार प्रस्तुत “जागरण” कार्यक्रमाचे उद्घाटकीय भाषणात बोलतांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी महासचिव तथा गडचिरोली-चिमूर लोकसभा समन्वयक डॉ. नामदेव किरसान यांनी केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील भाजप प्रणित सरकार समाजाला व युवा पिढीला घातक निर्णय घेत असून त्यापासून सावध राहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, केंद्रातील मोदी सरकारने महागाई बेरोजगारी कमी करण्याचे, विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर काळा धन आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 -15 लाख रुपये जमा करण्याचे, हवाई चप्पलवाल्यांना हवाई जहाजातून नेण्याचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे, 2022 पर्यंत प्रत्येक बेघराला पक्के घर देण्याचे व असे अनेक दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत. याउलट जीवनावश्यक वस्तू, शैक्षणिक साहित्य व इतर वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी च्या रूपाने कर लादून महागाई वाढवलेली आहे. डिझेल पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून जनतेच्या खिशातून मोदी सरकारने 23 लाख कोटी काढून घेतलेले आहेत, जीएसटीच्या रूपाने कर आकारून लाखो कोटी रुपये जमा केलेले आहेत, याचे त्यांनी काय केले याची विचारणा करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे जिओचा सिम फुकट दिला व आता रिचार्जचे पैसे वसूल करत आहेत, त्याच पद्धतीने गरिबांना गॅसचं कनेक्शन फुकट दिलं व गॅस भरण्याच्या किंमती तीन पटीने वाढवून वसुली करीत आहेत. हे कल्याणकारी सरकार नसून जनतेला लुबाडण्याचा व्यापार करणारी टोळी आहे. सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री झपाट्याने करून सरकारी नोकऱ्या संपविण्याचं काम हे सरकार करीत आहे. राज्यातील भाजप प्रणित सरकारने नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीनं करण्याचं ठरवलेलं आहे. कंत्रालदारांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. कंत्राटदार आपल्या मर्जीप्रमाणे लोकं भरतील, एससी एसटी ओबीसी चे आरक्षण राहणार नाही. अशा रीतीने सरकारी नोकऱ्या संपवून आरक्षण बंद करण्याचं काम हे सरकार करीत आहे. मराठा जातीच्या लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्याचा राज्य सरकारचा तुघलकी निर्णय असंवैधानिक आहे. करिता सावध राहण्याची गरज आहे. जेव्हा ही लोकं मतं मागायला येतील तेव्हा त्यांना जाब विचारा असे आवाहन त्यांनी केले.             यावेळी मंचावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सचिव डॉ. नितीन कोडवते, किसान काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष वामनराव सावसाकडे, ओबीसी काँग्रेस प्रदेश सचिव मनोज ढोरे, माजी पंचायत समिती उपसभापती नितीन राऊत, मनोहरजी निमजे, अरुणजी कुंभलवार, महिला काँग्रेसच्या आरती लहरी, विजय कुंभलवार, दिनकरजी राऊत, कृष्णाजी ठाकरे, अमरजी भर्रे, निक्की रामानी व गणमान्य मंडळी तसेच मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES

Visitor Counter

- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular