VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
मूलभूत सुविधांअभावी आदिवासी महिलांची गैरसोय; केंद्रांसाठी निधी मंजूर करण्याची भाकपची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी,
प्रशासनाने मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडणार — कॉ. सचिन मोतकुरवार यांचा इशारा,
गडचिरोली /एटापल्ली, 24 ऑक्टोबर 2026::- एटापल्ली : दुर्गम आदिवासी भागातील महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सन्मानाने विश्रांती घेता यावी, तसेच त्यांना स्वच्छता, आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी तालुक्यातील ग्रामपंचायत चोकेवाडा अंतर्गत येणाऱ्या रेगडीगुटा व कोइंदुळ येथे स्वतंत्र महिला विश्रांती व आरोग्य केंद्रे उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या दोन्ही गावांतील महिलांच्या मागणीची दखल घेत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, केंद्रांच्या बांधकामासाठी तातडीने प्रशासकीय मान्यता व शासकीय निधी मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एटापल्ली तालुका हा दुर्गम व आदिवासीबहुल क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या भागातील अनेक गावांमध्ये महिलांना आजही मासिक पाळीच्या काळात सामाजिक रूढी-परंपरांचा सामना करावा लागतो. काही गावांमध्ये कुरमाघरे अस्तित्वात असली, तरी तेथे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, स्नानगृह, वीज आणि स्वच्छतेच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने महिलांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा निवेदनातून पुढे आला आहे. परिणामी, महिलांच्या आरोग्याचा, सुरक्षिततेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मासिक पाळी नैसर्गिक प्रक्रिया; महिलांना सन्मानाच्या सुविधांचा अधिकार :-
मासिक पाळी ही नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया असून, या काळात महिलांना स्वच्छ वातावरण, पुरेशी विश्रांती आणि आरोग्यविषयक मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे दुर्गम भागातील महिलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सक्तीने घराबाहेर राहण्यास भाग पाडले जाऊ नये, त्यांच्या संमतीचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आदर राखला जावा, अशी भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने मांडली आहे.
स्वच्छ भारत मिशनच्या उपक्रमाचा संदर्भ :-
भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पोर्टलवर ५ मे २०२२ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील ‘Kurma Ghar to Mahila Visava Kendra’ या उपक्रमाची माहिती प्रसिद्ध झाल्याचा संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि UNICEF महाराष्ट्राच्या तांत्रिक सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत सुरुवातीला २३ महिला विश्रांती केंद्रांसाठी ६९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर दुर्गम आदिवासी गावांतील महिलांनाही अशा सुविधांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. रेगडीगुटा आणि कोइंदुळ या दोन्ही गावांमध्ये स्वतंत्र केंद्रे उभारल्यास महिलांना आरोग्य, स्वच्छता आणि विश्रांतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्रांमध्ये कोणत्या सुविधा हव्यात?:-
रेगडीगुटा व कोइंदुळ येथे महिला विश्रांती व आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाला मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. या केंद्रांमध्ये स्वच्छतागृह, स्नानगृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि विश्रांतीसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. तसेच मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, आरोग्य विभागामार्फत नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करावीत, सॅनिटरी पॅडचे वितरण करावे आणि मासिक पाळीविषयी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जनजागृती करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे. केंद्रांच्या उभारणीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, आदिवासी उपयोजना आणि लागू असलेल्या शासकीय योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याची शक्यता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रांची उभारणी झाल्यानंतर त्यांचे व्यवस्थापन आणि देखभाल प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी ग्रामसभा, महिला बचत गट आणि स्थानिक महिलांचा सहभाग घेण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा :-
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे गडचिरोली जिल्हा सहसचिव कॉम्रेड सचिन मोतकुरवार यांनी या प्रश्नावर भूमिका मांडताना सांगितले की, आदिवासी महिलांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि सन्मान हा केवळ सामाजिक नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्य व महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. दुर्गम भागातील महिलांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागणे योग्य नाही. शासनाने या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रेगडीगुटा व कोइंदुळ येथे महिला विश्रांती व आरोग्य केंद्रांना मंजुरी द्यावी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करावे.
प्रशासनाने मागणीची दखल घेऊन ठोस कार्यवाही न केल्यास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही कॉ. मोतकुरवार यांनी दिला.
या मागणीचा पाठपुरावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे गडचिरोली जिल्हा सहसचिव कॉम्रेड सचिन मोतकुरवार, AIYF महाराष्ट्राचे राज्य उपाध्यक्ष तसेच कॉम्रेड सुरज जक्कुलवार यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
आता जिल्हा प्रशासन या मागणीची कितपत गांभीर्याने दखल घेते आणि रेगडीगुटा व कोइंदुळ येथील महिलांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
