VAINGANGA NEWS 24 विशेष प्रतिनिधी
शासकीय परिपत्रक निघूनही नवीन रेशनकार्ड धारक स्वस्त धान्यापासून वंचित.
गडचिरोली, ०३ नोव्हेंबर २०२३ ::- राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय इष्टांकात वाढ केली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील नवीन रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्य मिळत नसल्याने नवीन रेशन कार्डधारकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. या कार्डधारकांना रेशन देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे शहर संघटक रूपेश वलके यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी अशी लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्याकरिता प्रथमतः दिनांक १७ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इस्टाक देण्यात आला होता. यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली यानंतर जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक १८ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला आहे. मात्र, २०२२ ते २०२३ मध्ये तयार केलेल्या रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळत नसल्याने ते संकटात सापडले आहेत.
दिवसेंदिवस महागाई वाढत असल्याने सर्वसामान्यांना रेशनच्या अन्नधान्यावर अवलंबून रहावे लागते या बाबीची दखल घेऊन नवीन रेशन कार्डधारकांना त्वरित धान्य देण्याची मागणी शिवसेनेचे शहर संघटक रूपेश वलके यांनी केली आहे. शासनाने वाढीव इष्टांक दिला आहे. नागरिकांचे रेशन कार्डही तयार झाले आहे.
