VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली /चामोर्शी, २२ मे २०२६::- एमआयडीसी साठी सुपीक शेत जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द करण्याकरिता आज दिनांक 21 मे रोजी दुपारी 12 वाजताच्या दरम्यान भर उन्हामध्ये भेंडाळा तसेच परिसरातील दोटकुली, खंडाळा, पारगाव, रामाळा, मोहुर्ली, फराडा, फोकुर्डी, वाघोली, वेलतूर रिठ, सगणापूर, कान्होली, नवेगाव माल, चाकलपेठ इत्यादी 14 गावांतील शेतकरी व ग्रामस्थ तसेच महिला व शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती च्या माध्यमातून भव्य मोर्चाची सुरुवात चामोर्शी येथील साधू बाबा कुटी येथून निघालेला मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गाने उपविभागीय कार्यालय परिसरात पोहोचला.
मोर्चामध्ये हजारोच्या संख्येने महिला शेतकरी नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी सुपीक जमीन वाचवा, एमआयडीसी हद्दपार करा शेती आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी सभेमध्ये अतुल गण्यारपवार, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, मनोज पोरटे, अमोल मारकवार, देवराव चौरे,कुंदाताई जुवारे, पवन गेडाम यांची समयोचीत भाषणे करून या मोर्चाला पाठिंबा दर्शविण्यात आला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 च्या कलम 32(2) अंतर्गत आमच्या जमिनी संपादन करण्यासाठी अधिसूचना व नोटीस जारी करण्यात आलेल्या आहेत. सदर प्रक्रिया ही शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कामगार व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस अत्यंत घातक असून आम्ही या प्रक्रियेचा तीव्र विरोध करीत आहोत. आमच्या गावातील सुपीक, बहुपीक, बागायती व सिंचनाखालील शेती जमीन कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येऊ नये, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 अंतर्गत काढण्यात आलेली अधिसूचना व नोटीस तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, संबंधित गावांमधील शेतकऱ्यांची संमती न घेता कोणतीही भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, शेती हा आमचा एकमेव उदरनिर्वाहाचा स्रोत असून जमीन गेल्यास हजारो कुटुंबे बेरोजगार व विस्थापित होतील, याची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी.
औद्योगिक प्रकल्पासाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेली पडीत, वनविरहित अथवा शासकीय जमीन वापरण्याचा पर्याय प्रथम स्वीकारावा, शेतकऱ्यांच्या हरकती व आक्षेप पूर्णपणे ऐकून घेतल्याशिवाय पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये, जमिनीचे मोजमाप, पंचनामे, सर्व्हे अथवा इतर प्रशासकीय प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध राबविण्यात येऊ नयेत, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरण, जलस्रोत, शेती उत्पादन व ग्रामीण सामाजिक रचनेवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्यात यावा. इत्यादी मागण्याचे निवेदन आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे यांना निवेदन सादर करून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली. मोर्चा वेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आले होते.
