VAINGANGA NEWS 24 विशेष प्रतिनिधी
चामोर्शी, ३० नोव्हेंबर २०२३ ::-३ डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिन पुढे काही दिवसात समोर असतांना गेली अनेक वर्ष दिव्यांग विद्यार्थांची सेवा करणारे आज आंदोलन करीत असल्याने या कडे शासन व प्रशासन लक्ष देणार का यावर सर्वांचे लक्ष लागून आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अ श्रेणीतील 123 शाळांना शासनाने 8 एप्रिल 2015 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून 100% अनुदान मंजूर केला परंतु सदर शाळेतील कर्मचाऱ्यांना पद मंजुरी देत असतांना कर्मचाऱ्यांना 50% वेतन देण्याबाबतचा शासन निर्णय तब्बल 3 वर्षा पेक्षाही जास्त कालावधी लोटल्यानंतर काढण्यात आला. सदर निर्णय़ कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत वेदनादाई ठरला. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग शाळा, कर्मशाळा कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी सर्व शाळेतील कर्मचाऱ्यांना 100% वेतन मिळावे या साठी मंत्रालयापासून आयुक्त कार्यालया पर्यंत सतत पाठपुरावा करून सद्यःस्थित शासन निर्णय निर्गमित न झाल्याने महासंघ आक्रमक पवित्रा घेत गडचिरोली जिल्हा परिषद समोर आंदोलन सुरू केला आहे.
(अश्या आहेत मागण्या)
१) सदर शाळेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रती माह 4 ते 5 हजार रुपयांवर शासन काम करून घेत असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे,
२)कर्मचाऱ्यांना पद मंजुरी मिळून 5 वर्षांचा कालावधी लोटूनही अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्याने तात्काळ सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता व वेतन सुरू करणे,
३)कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित समाज सेवार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ठ करून वेतन सुरू करणे , ४)नूतनीकरण किमान 10 वर्षांसाठी मिळणे,
५)कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन मिळणे असे महाराष्ट्र राज्यातील विविध शाळांतील विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग शाळा, कर्मशाळा कर्मचारी महासंघाच्या सर्व पदाधिकारी यांच्या नेत्रुत्वात जिल्हा परिषद गडचिरोली समोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.
सदर आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्यास पुढील कालावधीत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष सत्यवान खोब्रागडे यांनी दिला आहे.
