VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढा; दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व गैरहजर प्रतिनिधींना कारणे दाखवा नोटीस
गडचिरोली, 09 ऑक्टोबर 2026::-
कृषी योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग आणि बँकांनी समन्वयाने काम करावे. कर्ज मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष वितरणात होणारी दिरंगाई तातडीने दूर करून सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. कर्ज वितरणात हलगर्जी करणाऱ्या बँक अधिकारी तसेच आढावा बैठकीला विनापरवानगी गैरहजर राहिलेल्या तालुका कृषी अधिकारी व बँक प्रतिनिधींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि वित्तीय समावेशनाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कर्ज मंजुरी व वितरण, तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, फळबाग लागवड, सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर, आत्माच्या समन्वयक अर्चना कोचरे, कृषी उपसंचालक मधुगंधा जुलमे, तांत्रिक अधिकारी आनंद कांबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी धर्मेंद्र गिर्हेपुंजे यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंजुरीनंतरही कर्ज वितरण रखडल्याने नाराजी :-
अनेक लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कर्ज वितरण झाले नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली. कृषी विभागाकडील आवश्यक निकष पूर्ण झाल्यानंतरही बँक स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्ज मंजुरी आणि वितरणातील विलंबाची कारणे तपासून संबंधित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविताना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, याची दक्षता बँकांनी घ्यावी, असे त्यांनी बजावले.
कृषी विभागाचे अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधींनी नियमित समन्वय ठेवून प्रलंबित प्रकरणांतील त्रुटी दूर कराव्यात. कर्ज मंजुरी व वितरणाची अद्ययावत आणि अचूक माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) पोर्टलवर नोंदवावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
आरमोरी, कुरखेडा, कोरचीतील प्रकरणांचा आढावा :-
आरमोरी, कुरखेडा आणि कोरची तालुक्यांतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेताना आवश्यक कागदपत्रे, तपासणी अहवाल आणि इतर त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली. संबंधित कृषी यंत्रणा आणि बँकांनी संयुक्तपणे अडचणी दूर करून ही प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्राप्त अर्ज, डेस्क-२ स्तरावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि क्षेत्रीय जिओ-टॅगिंगच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. सिरोंचा व भामरागड तालुक्यांतील भौगोलिक अंतर, इंटरनेट संपर्कातील अडचणी आणि मनुष्यबळाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कृषी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर :-
फळबाग लागवड, ठिबक व तुषार सिंचन संच आणि कृषी अवजारे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. कृषी विकासाची अधिक क्षमता असलेल्या तालुक्यांमध्ये योजनांची उद्दिष्टे वाढवून अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
दरम्यान, आढावा बैठकीला विनापरवानगी अनुपस्थित राहिलेल्या तालुका कृषी अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधींची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली. संबंधितांकडून कारणे दाखवा नोटिसांद्वारे स्पष्टीकरण मागवून जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शासकीय कृषी योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मिळणे आवश्यक असून, अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा किंवा असहकार्य आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिला.
