VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
वनहक्क, वनपट्टे आणि घरकुलाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांना अर्धा तास ताटकळत ठेवल्याचा आरोप,
‘लोकशाही की हुकूमशाही?’ राज बन्सोड यांचा सवाल; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी,
गडचिरोली /कोरची, 11 ऑक्टोबर 2026::-
कोरची तालुक्यातील नागरिकांच्या वनहक्क, वनपट्टे आणि घरकुलासंबंधी समस्या मांडण्यासाठी पूर्वसूचना देऊन तहसीलदारांची भेट घेण्यास गेलेल्या आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर तब्बल अर्धा तास ताटकळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भेटीसाठी विविध अटी घालण्यात आल्याने पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी तहसीलदार प्रशांत गड्डम यांच्यासोबतच्या भेटीवर बहिष्कार टाकला. या घटनेमुळे कोरची तहसील कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधित प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील नागरिकांच्या वनहक्क, वनपट्टे आणि घरकुलाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी तहसीलदारांना एक दिवस आधीच भेटीची पूर्वसूचना दिली होती. त्यानुसार पदाधिकारी तहसील कार्यालयात पोहोचले. मात्र, व्हिजिटिंग कार्ड दिल्यानंतरही सोबत आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची नोंदणी झाल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. तसेच, एकाच वेळी पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना कार्यालयात प्रवेश देण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचेही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकारामुळे नाराजी व्यक्त करत राज बन्सोड यांनी तहसीलदारांसोबतची नियोजित भेट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी आलेल्या प्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारच्या अटी घालणे योग्य आहे का, असा प्रश्न पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
‘जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा तहसीलदार मोठे आहेत का?’:-
या घटनेवर संताप व्यक्त करत राज बन्सोड यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेताना व्हिजिटिंग कार्ड दाखवून सर्वांची नोंदणी न करता पाचपेक्षा अधिक नागरिकांना प्रवेश दिला जातो, मग कोरचीचे तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा मोठे आहेत का? ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचे सांगण्यात आले.
कार्यालयीन शिस्त आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने नियम असणे आवश्यक आहे. मात्र, जनतेच्या समस्या घेऊन आलेल्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना प्रशासनाने योग्य समन्वय आणि सौजन्य राखणे गरजेचे असल्याचे मत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
पुन्हा भेटीसाठी बोलावले; पदाधिकाऱ्यांचा नकार :-
पदाधिकारी तहसील कार्यालयातून परतल्यानंतर सुमारे एक तासाने एका पत्रकारामार्फत दूरध्वनी करून त्यांना पुन्हा भेटीसाठी बोलावण्यात आल्याचे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, आधीच्या अनुभवामुळे त्यांनी पुन्हा भेट घेण्यास नकार दिला. या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस विभागाकडूनही अनावश्यक अटी घालण्यात आल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून आपला आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना पक्षाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. तथापि, या प्रकरणातील आरोपांबाबत तहसीलदार किंवा संबंधित प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणी :-
जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या प्रतिनिधींनाच जर भेटीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या कशा मार्गी लागणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोष आढळल्यास योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
आता या प्रकरणावर जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे कोरची तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
