VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
२७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पहिला मोठा दिलासा; काही गावांच्या सुनावण्या स्थगित, उर्वरित गावांच्या निर्णयाकडे लक्ष,
गडचिरोली /चामोर्शी, 16 ऑक्टोबर 2026::-जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अखेर पहिले मोठे यश मिळाले आहे. शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा, महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि १५ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी पत्र जारी करून भेंडाळा व जयरामपूर परिसरातील काही गावांमधील भूसंपादन सुनावण्यांना स्थगिती दिली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर चामोर्शीतील रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, काही गावांना दिलासा मिळाला असला, तरी उर्वरित गावांतील भूसंपादनाचा प्रश्न कायम असल्याने शेतकऱ्यांच्या लढ्याची पुढील दिशा काय असेल, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची प्रशासनाने घेतली गंभीर दखल :-
चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्राच्या टप्पा क्रमांक ५ व ७ अंतर्गत जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला विरोध करत भेंडाळा आणि जयरामपूर परिसरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. आपल्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकरी आणि महिला रस्त्यावर उतरले. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे चामोर्शी शहरातील वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आक्रोशामुळे आणि आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे प्रशासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले. अखेर १६ ऑक्टोबर रोजी उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, चामोर्शी यांच्या कार्यालयाकडून लेखी पत्र जारी करण्यात आले. या पत्रानुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ३२(३) अन्वये १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या संबंधित भूसंपादन सुनावण्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, आंदोलनाच्या दबावातून प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यातील निर्णय घेतल्याचे चित्र आहे.
२७ गावांतील शेतकऱ्यांचा संघर्ष; जमिनी वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरले बळीराजे :-
भेंडाळा परिसरातील १४ आणि जयरामपूर परिसरातील १३ अशा एकूण २७ गावांतील शेतकरी जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून चिंतेत आहेत. शेती हाच उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जमिनीचा प्रश्न केवळ भूसंपादनापुरता मर्यादित नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याशी आणि उपजीविकेशी जोडलेला आहे.
त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवत आंदोलन सुरू केले. महिला शेतकऱ्यांनीही या लढ्यात सहभाग घेतला. आपल्या जमिनींबाबत योग्य निर्णय घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती.
या आंदोलनामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अखेर सुनावणी स्थगितीचे लेखी पत्र समोर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला पहिला दिलासा मिळाला आहे.
लेखी पत्रानंतर आंदोलन मागे; मात्र लढ्याचा प्रश्न अद्याप कायम :-
प्रशासनाने संबंधित सुनावण्या स्थगित केल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर चामोर्शीतील रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याला पूर्णविराम मिळाला असला, तरी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
कारण, काही गावांतील सुनावण्यांना स्थगिती मिळाली असली, तरी उर्वरित गावांतील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत ठोस निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रश्न निकाली निघेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मनातील चिंता कायम राहणार आहे.
आता प्रशासनाच्या पुढील निर्णयावर आणि शेतकरी बचाव जनआंदोलन समितीच्या भूमिकेवर या लढ्याची पुढील दिशा अवलंबून असेल.
काही गावांना दिलासा, मग उर्वरित गावांचे काय?:-
भूसंपादन सुनावणी स्थगित होणे हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय असला, तरी २७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वसमावेशक तोडगा निघणे आवश्यक आहे. काही गावांतील सुनावण्या स्थगित करून प्रश्न सुटणार का, की उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पहिले यश मिळाले असले, तरी अंतिम न्यायाची प्रतीक्षा कायम आहे. भूसंपादनाबाबत प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतो आणि त्यांच्या जमिनींबाबत अंतिम तोडगा कधी निघतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
चामोर्शीतील आंदोलनाने प्रशासनाला निर्णय घेण्यास भाग पाडले; आता उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे!
