VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
शासकीय जमिनीच्या कथित अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर; २७ ऑक्टोबरला उपोषण स्थगित, कारवाई न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा इशारा,
गडचिरोली /आरमोरी, 27 ऑक्टोबर 2026::-आरमोरी येथील शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला अखेर प्राथमिक यश मिळाले आहे. आजाद समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या चक्काजाम आंदोलनानंतर प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत कार्यवाहीचे लेखी पत्र दिले. मात्र, केवळ आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नाही; प्रत्यक्ष मोजणी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
प्रज्ञा निमगडे आणि चेतन निमगडे हे शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, प्लॉट पाडण्याचा प्रकार तसेच संबंधित जमिनीच्या मोजणीबाबत होत असलेल्या कथित दिरंगाईविरोधात गेल्या १२ दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते. अनेक दिवसांपासून मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने चार राजकीय पक्षांनी एकत्र येत चक्काजाम आंदोलनाचे हत्यार उपसले. या आंदोलनामुळे प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आणि अखेर २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी आंदोलकांना लेखी पत्र देण्यात आले.
चक्काजामनंतर प्रशासनाची हालचाल :-
सर्व्हे क्रमांक १२४१ व १२४२ यांच्या हद्दीचा प्रश्न तसेच सर्व्हे क्रमांक १२४२ मधील कथित अतिक्रमणाच्या तक्रारीवरून मोजणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने पत्राद्वारे कळविले आहे. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांसंदर्भातही कार्यवाहीचे पत्र देण्यात आल्याने आंदोलनाला प्राथमिक यश मिळाल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले.
मात्र, पत्र मिळाले म्हणजे प्रश्न सुटला असे नाही. संबंधित जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, कथित अतिक्रमणाची निष्पक्ष चौकशी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा व्यापक आंदोलन :-
प्रशासनाने दिलेल्या लेखी पत्राच्या पार्श्वभूमीवर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपोषण स्थगित करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे आंदोलनातून माघार नव्हे, तर प्रशासनाला दिलेली कार्यवाहीची संधी असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुढील १५ दिवसांत जमिनीची मोजणी पूर्ण करून तक्रारीची योग्य चौकशी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. निर्धारित मुदतीत ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर यापेक्षाही व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रज्ञा निमगडे यांच्यासह सर्व सहभागी पक्षांच्या वतीने देण्यात आला.
आता प्रशासनाच्या कृतीकडे नजरा :-
आरमोरीतील या संयुक्त चक्काजाम आंदोलनामुळे शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. चार राजकीय पक्षांच्या एकजुटीने आणि १२ दिवसांच्या उपोषणानंतर प्रशासनाकडून लेखी पत्र मिळाले असले, तरी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल प्रत्यक्ष मोजणी, निष्पक्ष चौकशी आणि कायदेशीर कार्यवाहीवरच अवलंबून असेल.
१५ दिवसांची मुदत आता प्रशासनासाठी कसोटी ठरणार आहे. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होते की पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडतो, याकडे आरमोरीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
