VAINGANGA NEWS 24 विशेष प्रतिनिधी
आमदार डॉक्टर देवराव जी होळी यांची विधानसभेत मागणी.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) सुधारणा विधेयक २०२३ च्या विधायकावरील चर्चेत सहभागातून केली मागणी.
आदिवासींच्या एका सातबारावर ५०-१०० लोकांची नावे असल्याने त्यांची खातेफोड करण्याची आवश्यकता.
नागपूर, १६ डिसेंबर २०२३ ::- तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात वर्ग २ च्या जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या . गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग १ च्या झाल्यानंतरही बहुतांश आदिवासींच्या सातबारावर ५०-५० लोकांची नावे आहेत. त्यामुळें त्यांची खातेफोड करण्याची आवश्यकता आहे. करिता या जमीन सुधारणा विधेयकामध्ये प्रत्येक आदिवासी परिवाराच्या जमिनींचे खातेफोड करून सातबारा यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) सुधारणा विधेयक २०२३ च्या विधायकावरील चर्चेत आमदार डॉक्टर देवराव जी होळी यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बद्दलची व्यथा मांडली .आजही अनेक आदिवासी परिवारांच्या जमिनी वर्ग १ होवूनही खाते फोड न झाल्याने १००-५० लोकांची नावे एकाच सातबारावर आहेत .त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या असणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजना पासून या परिवारांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या शेतजमिनींचे खाते फोड करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे ह्या जमिनीची खातेफोड शासन करणार का ?असा प्रश्न त्यांनी या विधेयकावरील चर्चेच्या माध्यमातून शासनानाला केला.
