VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली, ०३ मार्च २०२५::- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नागरिकांमध्ये या कायद्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्यापक प्रचार आणि प्रसार मोहिम राबवण्याचे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिले.मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत जनतेपर्यंत सेवा हक्क कायद्याची माहिती प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात डिजिटल बोर्ड आणि होर्डिंग्ज लावण्याची आवश्यकता असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात सूचना फलक प्रकाशित करावेत आणि सेवा हक्क कायद्याशी संबंधित माहिती तसेच विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांची यादी प्रदान करणारे QR कोड उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. नागरिकांना आपल्या हक्कांची सहज माहिती मिळावी आणि आवश्यक सेवांचा लाभ घ्यावा, यासाठी या उपाययोजना प्रभावी ठरतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्य सेवा हक्क आयोग आणि सेवा हक्क कायद्याची माहिती जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सेवा हक्क कायद्यासंबंधी सूचना फलक लावावेत आणि सेवा केंद्रांवर उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, असेही सांगण्यात आले.बैठकीत “आपले सरकार सेवा केंद्र” उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही चर्चा झाली. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या तसेच बंद असलेल्या सेवा केंद्रांची पाहणी करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवावी, तसेच ज्या ठिकाणी सेवा केंद्र नाहीत, तिथे नवीन केंद्रे स्थापन करावीत, असे निर्देश देण्यात आले. नागरिकांना सेवा केंद्रांवर मोफत अपील सुविधांबाबत माहिती द्यावी आणि ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असेही सांगण्यात आले.सेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी प्रलंबित प्रकरणे विशेष शिबिरे घेऊन निकाली काढावीत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, सेवा केंद्रांवर आणि ग्रामपंचायतींमध्ये तक्रार पेट्या उपलब्ध करून द्याव्यात आणि नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, याची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत ९०% हून कमी प्रकरणे विहित कालमर्यादेत निकाली न काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असून, अशा अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देशही देण्यात आले. तसेच, सर्व शासकीय सेवांचे वितरण ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करावे आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच ऑफलाईन अर्ज स्वीकारावा. अशा अर्जांची माहिती ऑनलाईन प्रणालीत अपलोड करूनच पुढील प्रक्रिया करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.सेवा हक्क कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार अधिक प्रभावी करण्यासाठी आर.टी.एस. (Right to Services) कार्यशाळांचे आयोजन करण्याची गरज असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये हा कायदा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची पूर्ण माहिती मिळावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांना त्यांच्या विभागांतील प्रलंबित सेवा त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच, सेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने उपाययोजना राबवण्याचे त्यांनी सांगितले.
