VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
चंद्रपूर, ०६ सप्टेंबर २०२५::- चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याचा एक धक्कादायक व्हिडिओविवेक फेंडे सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ आम आदमी पक्षाचे (आप) चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष मयूर रायकवार यांनी सार्वजनिक केला आहे.
या व्हिडिओमध्ये फेंडे एका कंत्राटदाराकडून २०,००० रुपयांची रोख लाच घेताना स्पष्टपणे दिसत असल्याचा आरोप आहे.व्हिडिओमध्ये अभियंता फेंडे त्यांच्या ऑफिसच्या टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये पैसे ठेवताना दिसत आहेत.
इतकेच नाही तर ते समोर बसलेल्या व्यक्तीला विचारतात, “किती?” ज्यावर त्यांना उत्तर दिले जाते, “२०.” यानंतर, अभियंता उर्वरित रक्कम देखील मागतो आणि कंत्राटदार लवकरच आणण्याचे आश्वासन देतो.
पार्श्वभूमी: फेंडे यांना यापूर्वीही निलंबित करण्यात आले होतेविवेक फेंडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. परंतु स्थानिक सत्ताधारी आमदाराच्या संरक्षणामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
आप म्हणते की या राजकीय संरक्षणामुळे अधिकारी “निर्भय” होत आहेत. जनतेमध्ये मोठा प्रश्न असा आहे की जेव्हा भ्रष्टाचार्यांना राजकीय आशीर्वाद मिळतो, तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर कोण विश्वास ठेवेल?’आप’चा हल्ला: “भ्रष्टाचाराचा जिवंत पुरावा”मयूर रायकवार यांनी एक प्रेस रिलीज जारी करून म्हटले आहे की-‘आप’ने अशी मागणी केली आहे
-१) फेंडे यांना तात्काळ निलंबित करावे.
२) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी करावी.
३) सर्व पुरावे जपून ठेवून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
४) राजकीय संरक्षण मिळाल्यानंतर सेवेत परतलेल्या अधिकाऱ्यांचीही व्यापक चौकशी करावी.
जनतेचा रोष आणि प्रश्न ?
या खुलाशानंतर सर्वसामान्यांमध्ये संताप आहे. दोषींवर कठोर कारवाई न केल्यास जिल्हा परिषदेचे संपूर्ण कामकाज संशयास्पद मानले जाईल असे लोकांचे मत आहे.
‘आप’ म्हणते की जर विवेक फेंडे दोषी आढळले तर त्यांना कठोर शिक्षा द्यावी.”भ्रष्टाचाराविरुद्धचे उदाहरण” जनतेसमोर मांडता यावे म्हणून कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.”राजकीय वादळ”या प्रकरणाने जिल्ह्याच्या राजकारणातही खळबळ उडाली आहे.
विरोधक आणि सामान्य जनता आता प्रश्न विचारत आहेत – सत्तेच्या दबावाखाली भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे का? जिल्हा परिषद खरोखरच विकासासाठी आहे की ती भ्रष्टाचाराची अड्डी बनली आहे?
हे प्रकरण आता फक्त एका अधिकाऱ्याबद्दल नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबद्दल आणि जनतेच्या विश्वासाबद्दल आहे. येणाऱ्या काळात प्रशासन या “भ्रष्टाचाराच्या जिवंत पुराव्यावर” काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
