VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
‘चरखे के पास चर्चा’मध्ये वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांची परखड भूमिका,
जंगल, शेती आणि भूमिपुत्रांवर आधारित विकासाची मागणी,
गडचिरोली ,१४ ऑगस्ट २०२६::- विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बळजबरीने भूसंपादन करणे ही लोकशाहीची पद्धत नाही. आपल्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार जमीनमालकालाच आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारताना शेतकरी आणि जमीनमालकांची इच्छा, संमती व हित यांचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे, अशी परखड भूमिका वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांनी मांडली.
‘चरखे के पास चर्चा’ या लोकसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार रामदासजी मसराम, कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणारे महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तिरोडकर म्हणाले की, मुंबईत गडचिरोलीच्या विकासाचे मोठे चित्र उभे केले जाते; मात्र जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. पूर्वी गडचिरोली म्हटले की डोळ्यासमोर हिरवेगार जंगल, शेती आणि निसर्ग उभा राहत होता. आज मात्र वाळू आणि कच्चे लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ वाढली असून, त्यांच्या वाहतुकीमुळे परिसरातील पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहे.
‘भूमिपुत्रांना सन्मानजनक रोजगार हवा’ :-
उद्योगांच्या नावाखाली स्थानिकांना केवळ कंत्राटी स्वरूपाच्या मर्यादित रोजगाराच्या संधी देणे पुरेसे नाही. गडचिरोलीतील भूमिपुत्रांना उद्योगांमध्ये सन्मानजनक रोजगार, व्यवसायाच्या संधी आणि योग्य सहभाग मिळाला पाहिजे. मात्र, दुसरीकडे विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. विमानतळ उभारण्याच्या हालचालींचाही संदर्भ देत, “इथला शेतकरी खरंच विमानाने प्रवास करणार आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला संघर्ष कायम ठेवा :-
गडचिरोलीतील शेतकरी आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करीत आहेत. महात्मा गांधी यांनीही स्वातंत्र्याच्या लढ्यात अहिंसा आणि लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने आपला लढा सुरू ठेवावा. हा संघर्ष निश्चितच यशस्वी होईल, असा विश्वास तिरोडकर यांनी व्यक्त केला.
जंगल आणि शेतीवर आधारित उद्योगांची गरज :-
सुरजागडच्या नैसर्गिक संपत्तीचा संदर्भ देत तिरोडकर यांनी खनिज उत्खनन आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नावरही भाष्य केले. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश करून विकास साधण्यापेक्षा गडचिरोलीच्या जंगल, शेती आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. स्थानिकांना रोजगार देतानाच उद्योगांमध्ये त्यांचा योग्य वाटा निश्चित झाला पाहिजे.
भूमिपुत्रांना न्याय, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास या तिन्ही बाबींचा समतोल साधला तरच गडचिरोलीत खरी उद्योगक्रांती घडू शकते, असे तिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, आदिवासी सेलचे समन्वयक डॉ. प्रणित जांभुळे, शशिकांत मडावी, शंकरराव सालोटकर, वसंत राऊत, नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, राजेश ठाकूर, प्रशांत कोराम, प्रमोद भगत, राजेंद्र बुल्ले, रोडे महाराज, पांडुरंग घोटेकर, दिवाकर निसार, ढिवरू मेश्राम, उत्तम ठाकरे, नदीम नाथानी, विजय लाड, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, राहुल भांडेकर, महेंद्र लटारे, विपुल येलटीवार, जितेंद्र मुनघाटे, जावेद खान, निकेश कामिडवार, तात्याजी चीचघरे, रवींद्र बोदलकर, विकास जेंगठे, रवींद्र पाल, सुशील शाह, विनय येनमुले, विलास चीचघरे, साहिल वडेट्टीवार, स्वप्निल बेहरे, विजय राऊत, कालिदास पेंदाम, लीलाधर गुरनुले, सुरज देशमुख, देवानंद कुमरे, व्यंगनाथ बाबनवाडे, मधुकर जंगठे, अशोक बांकवार, भीमराव मेश्राम, संभाजी गेडाम, तेजस तुंकलवार, राजू निकुरे, शांताराम निसार, आनंदराव पुराम, भास्कर सहारे, संजय गावडे, ताराबाई भोयर, चंदू भोयर, अर्चना निकुरे, सुनिता उंदीरवाडे, कविता निकुरे, भाग्यश्री मेश्राम, स्वाती निकुरे, लता ठाकरे, सुनिता भोयर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
