VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आमदार नरोटे यांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना; अनुभवी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करण्याची मागणी,
गडचिरोली, 04 सप्टेंबर 2026::- गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांतील विकासाला योग्य दिशा देण्यासाठी नवीन प्रादेशिक आराखडा हा अद्ययावत, वास्तवदर्शी आणि भविष्यवेधी असणे आवश्यक आहे. या नियोजन प्रक्रियेला तातडीने गती देत नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी केली.
प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आमदार नरोटे यांनी जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने विविध महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. केवळ सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून विकासाचे नियोजन न करता पुढील ३० वर्षांतील लोकसंख्या वाढ, पायाभूत सुविधांची गरज, रस्ते व दळणवळण व्यवस्था, उद्योग, जलस्रोत, वनक्षेत्र, वसाहती आणि संभाव्य विकास केंद्रे यांचा व्यापक विचार करून आराखडा तयार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करण्यावर भर :-
प्रादेशिक आराखडा हे दीर्घकालीन आणि तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्याने सुरुवातीपासूनच तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. त्यामुळे नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील तीन ते चार अनुभवी तज्ज्ञांची नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून नियोजनाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती द्यावी, अशी भूमिका आमदार नरोटे यांनी मांडली.
बैठकीत अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, GIS आधारित भौगोलिक माहिती, तांत्रिक संस्थेची निवड तसेच संभाव्य ‘ग्रोथ सेंटर’ याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अद्ययावत भौगोलिक माहिती उपलब्ध करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ची मदत घेण्यास प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कामाची व्याप्ती, कालमर्यादा आणि खर्च निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्याचे ठरले.
स्थानिक गरजांनुसार ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करण्याची मागणी :-
गडचिरोली जिल्ह्याचे वनबहुल, आदिवासी आणि विरळ लोकवस्तीचे स्वरूप लक्षात घेता ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करताना स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप निकष ठरविण्यात यावेत, अशी सूचना आमदार डॉ. नरोटे यांनी केली. भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आतापासूनच नियोजनबद्ध दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एका वर्षात प्रादेशिक आराखडा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट :-
दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी नवीन प्रादेशिक आराखड्याचे काम एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्या सहा महिन्यांत अद्ययावत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
बैठकीला नगराध्यक्षा प्रणोतीताई निंबोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहासजी गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजयजी शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनालीताई चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तमजी राऊत यांच्यासह प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे सदस्य व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
