VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
महिला बचत गटांना रोजगाराची संधी; मोहफुलांची संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारा,
गडचिरोली, 04 सप्टेंबर 2026::- मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर रोखत त्याच मोहफुलांपासून पौष्टिक लाडू, चिक्की, जॅम, स्क्वॅश, मोदक यांसह विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्मिती करून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिला बचत गटांना शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देतानाच कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही चालना देण्यात येणार आहे.
‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित विभागांना याबाबत ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, कृषी, नियोजन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला व बालविकास आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अवैध दारूला पर्याय म्हणून रोजगारनिर्मिती :-
गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. त्यामुळे अवैध मद्यनिर्मितीविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करतानाच संबंधित नागरिकांना पर्यायी आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले.
मोहफूल हे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणारे महत्त्वाचे वनउत्पादन असून त्याला व्यावसायिक मूल्य मिळवून देण्याची मोठी क्षमता आहे. मोहफूल संकलनापासून वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारून त्यामध्ये महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
संवेदनशील गावांमध्ये विशेष उपक्रम :-
ज्या गावांमध्ये मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध हातभट्टी दारू तयार केली जाते, अशी गावे निश्चित करून तेथे पर्यायी उपजीविकेचे उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत.
या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिलांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यासोबतच मोहफुलांच्या अवैध वापराला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होईल.
लाडू-चिक्कीपासून जॅम, स्क्वॅशपर्यंत उत्पादनांची निर्मिती :-
मोहफुलांचे मूल्यवर्धन केवळ लाडू आणि चिक्कीपुरते मर्यादित न ठेवता त्यापासून जॅम, स्क्वॅश, मोदक आणि अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले.
उत्पादनांची पौष्टिकता, चव, स्वच्छता आणि गुणवत्ता कायम राखण्यासोबतच आवश्यक एफएसएसएआय (FSSAI) प्रमाणपत्र, आकर्षक पॅकेजिंग आणि प्रभावी ब्रँडिंग यावर भर देण्यात येणार आहे.
उत्पादनाला बाजारपेठ मिळणे तितकेच महत्त्वाचे :-
महिला बचत गटांनी उत्पादने तयार केल्यानंतर त्यांच्या विक्रीसाठी कायमस्वरूपी बाजारपेठ निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले. गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना तसेच सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
स्थानिक उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ मिळाल्यास बचत गटांना स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल. तसेच पौष्टिक मोहफूल उत्पादनांचा योग्य निकषांनुसार पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये उपयोग केल्यास कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही मदत होऊ शकते.
आधुनिक ड्रायर्स व साठवणूक सुविधांवर भर :-
मोहफुलांची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी संकलन, वाळवण आणि साठवणुकीच्या पारंपरिक पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. आधुनिक ड्रायर्स आणि गोदामांची सुविधा उभारण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासाठी वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानाच्या विविध योजना व उपलब्ध निधीचे अभिसरण करून आवश्यक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
संकलनापासून विक्रीपर्यंत विभागांची जबाबदारी निश्चित होणार :-
समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक व सादरीकरण केले. १९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ व ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. या समितीची ही पहिली बैठक होती.
मोहफूल संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, महिला बचत गटांचे प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, एफएसएसएआय प्रमाणन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी संबंधित विभागांची भूमिका निश्चित करून अभियानाला गती देण्यात येणार आहे.
मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर कमी करून त्याला आर्थिक मूल्य देणे, महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि पोषणविषयक उपक्रमांना चालना देणे, या उद्देशाने ‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
