VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
महिला उद्योजकता, स्थानिक युवकांना रोजगार, जल-जंगल-जमीन संवर्धन आणि पर्यटन विकासावर मान्यवरांच्या महत्त्वपूर्ण सूचना,
गडचिरोली ,२३ ऑगस्ट२०२६::- ‘आकांक्षित जिल्हा ते विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’ या संकल्पनेला अधिक व्यापक आणि लोकाभिमुख स्वरूप देण्यासाठी १६ व १७ ऑगस्ट रोजी आयोजित दोन दिवसीय कार्यशाळेला विविध कारणांमुळे उपस्थित राहू न शकलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींची विशेष बैठक २२ ऑगस्ट रोजी सर्किट हाऊस, गडचिरोली येथे पार पडली.
माजी आमदार तथा ‘विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’चे मुख्य प्रवर्तक डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गडचिरोलीच्या भविष्यातील विकासाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यासाठी विविध मान्यवरांनी आपल्या सूचना, अपेक्षा आणि विकासाच्या संकल्पना मांडल्या. जिल्ह्याच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज, महिला, युवक, शेतकरी आणि दुर्गम भागातील जनता असली पाहिजे, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
महिला बचत गटांना उद्योजकतेची जोड :-
रेखा तोडासे यांनी आदिवासी महिला बचत गटांना केवळ बचतीपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना उत्पादन, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, विपणन आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देत सक्षम उद्योजक बनविण्याची गरज व्यक्त केली. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी :-
नागेश गावडे यांनी जिल्ह्यात येणाऱ्या कंपन्या व उद्योगांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी केली. गडचिरोलीत उद्योग उभे राहत असताना त्याचा थेट फायदा स्थानिक युवकांना मिळाला पाहिजे, तरच विकासाचा खरा अर्थ साध्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जल-जंगल-जमिनीच्या संवर्धनावर भर :-
उबाठा जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम यांनी जल, जंगल आणि जमीन ही गडचिरोलीची खरी नैसर्गिक संपत्ती असल्याचे सांगत विकासासोबत पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची गरज व्यक्त केली. शाश्वत विकासाच्या माध्यमातूनच जिल्ह्याचे भवितव्य सुरक्षित करता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
युवकांना उद्योजक बनविण्याची गरज :-
मोहन ठाकरे यांनी युवकांना पारंपरिक रोजगाराच्या चौकटीबाहेर आणून उद्योजकतेकडे वळविण्यासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती झाली तर युवकांचे स्थलांतर रोखण्यास मोठी मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
वनसंपत्ती, महिला व बालकल्याण महत्त्वाचे :-
काशिनाथ देवतळे यांनी वनसंपत्तीच्या संवर्धनासोबतच महिला आणि बालकल्याणाच्या प्रश्नांवर विशेष लक्ष देण्याची मागणी केली. जंगलाचे संरक्षण करताना स्थानिक नागरिकांना त्यातून शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने मिळाली पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले.
सामाजिक न्याय व नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य :-
मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष विवेक गेडाम यांनी SC, ST आणि OBC समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच जिल्ह्यात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती शक्य :-
पंकज नंदगिरीवार यांनी गडचिरोलीतील नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनस्थळांच्या विकासावर भर दिला. पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना दिल्यास स्थानिक युवक, महिला आणि व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामसभा सक्षम करून दुर्गम भाग विकासाच्या प्रवाहात आणावा :-
जिल्हा महाग्रामसभेचे जिल्हा सचिव शिवाजी नरोटे यांनी ग्रामसभांना अधिक अधिकार आणि सक्षम भूमिका देण्याची गरज व्यक्त केली. दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणतानाच त्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी ‘व्हिजन २०४७’च्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘जनतेच्या सूचनांमधूनच विकसित गडचिरोलीचा आराखडा’ — डॉ. देवराव होळी :-
अध्यक्षीय मार्गदर्शन करताना माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी ‘विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’ हा काही व्यक्तींचा उपक्रम न राहता जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकाच्या सहभागातून साकारला जाणारा लोकाभिमुख विकासाचा आराखडा असला पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
१६ व १७ ऑगस्टच्या कार्यशाळेला उपस्थित राहू न शकलेल्या प्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे आपल्या सूचना मांडण्याची संधी देण्यामागे हाच व्यापक उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागातील नागरिकांच्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासाच्या संकल्पना एकत्रित करून २०४७च्या गडचिरोलीची दिशा निश्चित केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महिला सक्षमीकरण, स्थानिक युवकांना रोजगार, उद्योजकता, ग्रामसभा सक्षमीकरण, जल-जंगल-जमिनीचे संवर्धन, पर्यटन विकास आणि सामाजिक न्याय या सर्व बाबींचा समतोल साधून गडचिरोलीचा विकास करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
मान्यवरांची उपस्थिती :-
बैठकीला SC/ST विकास परिषद महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र उंदीरवाडे, प्रदेश सचिव अमोल कुळमेथे, जिल्हाध्यक्ष राजकुमार घोडेस्वार, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती विलास दशमुखे, आदिवासी विकास परिषदेचे शहराध्यक्ष निलेश आत्राम, महिला शहराध्यक्ष आरती कोल्हे, प्रमोद रायपुरे, प्रफुल्ल झाडे, दिनेश सहारे, हंसराज उराडे, विदर्भ महामंचचे संयोजक गुरुदेव भोपये, प्रदीप कुलसंगे, क्रिश मेश्राम, ज्ञानदीप मडावी, शुभम कन्नाके, लोमेश मडावी, अमित नंदा, सोहेल शेख, दुलसा नरोटे आदी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उमेश उईके यांनी केले.
या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध सूचनांमुळे ‘विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’च्या पुढील वाटचालीला व्यापक दिशा मिळाली आहे. जनतेच्या सहभागातून, स्थानिक गरजा आणि नैसर्गिक संपत्तीचा समतोल साधत गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासाचा लोकाभिमुख आराखडा तयार करण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
