VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
क्षेत्रीय पदे कमी केल्याने योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यावर प्रश्नचिन्ह,
गडचिरोली /चामोर्शी,२४ ऑगस्ट २०२६::-महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागात तब्बल १७ वर्षांनंतर नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या नवीन आकृतीबंधात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करत तो रद्द करून नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या चामोर्शी तालुका शाखेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पोलीस निरीक्षक, चामोर्शी यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे तालुका संघटक प्रदीप मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन आकृतीबंधामध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची पदे कमी करून कार्यालयीन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची पदे वाढविण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कृषी योजनांची माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे आणि योजनांचा लाभ मिळवून देणे अधिक कठीण होणार असल्याची चिंता कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोली जिल्हा हा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी व दुर्गम भागाचा जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यास एका कृषी अधिकाऱ्याकडे मोठ्या संख्येने गावे येणार आहेत. परिणामी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे अवघड होऊन कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदान व तांत्रिक मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीवर तसेच शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभावर होऊ शकतो. अनेक शेतकरी योजनांची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने किंवा आवश्यक मार्गदर्शनाअभावी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने नवीन आकृतीबंधाचा फेरविचार करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
या मागणीसाठी कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी विविध टप्प्यांत आंदोलन करण्याच्या तयारीत असून, त्याबाबतचे निवेदन संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी महासंघाचे अध्यक्ष गजभिये, महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मडावी, उपविभागीय अधिकारी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष तलास गेडाम यांच्यासह उत्तम खंडारे, स्मिता निमगडे, भारती कोचाळे, सोनी गावडे, वैभव उतरवार, भास्कर गायकवाड आणि उमेश उडान आदी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
नवीन आकृतीबंधामुळे क्षेत्रीय यंत्रणा कमकुवत होणार नाही, तसेच दुर्गम व आदिवासी भागातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कृषी विभागाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचतील, यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
