VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
७ डिसेंबरपासून नागपूर अधिवेशनात बैलगाड्यांसह आंदोलनाचा इशारा; दुष्काळ, बोनस, वीज आणि आरोग्याच्या प्रश्नांवरही शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा,
गडचिरोली, 17 ऑक्टोबर 2026::-जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित का? जमीन अधिग्रहण, दुष्काळी मदत, धान बोनस, अनियमित वीजपुरवठा आणि सिंचनाच्या समस्यांमुळे शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली असून, १ डिसेंबर रोजी गडचिरोली ते नागपूर पायी मोर्चा, तर ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बैलगाड्यांसह आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहणबाधित शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी साखळी उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मात्र, जमीन अधिग्रहणाविरोधात उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यास वेळ का दिला नाही, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला जात असताना, आपल्या जमिनी आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशीही चर्चा करता आली नसती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घ्याव्यात आणि प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जमीन अधिग्रहणाला विरोध; सुपीक जमिनी वाचविण्याची मागणी :-
जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. सुपीक आणि बहुपीक जमिनींचे अधिग्रहण टाळावे, प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागांचा विचार करावा आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेऊ नये, अशी आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
जमीन ही शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे अधिग्रहणासंदर्भातील निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित, त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या रोजगाराचा विचार करावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे. जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
दुष्काळी मदत आणि धान बोनस कधी मिळणार :-
जिल्ह्यातील उर्वरित दहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व पीक नुकसानभरपाई द्यावी आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित बोनस तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पावसाचा अभाव, दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून वेळेवर मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
वीजपुरवठा खंडित; सिंचन प्रकल्पही रखडले :-
सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनियमित वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार वीज खंडित होत असल्याने पिकांना वेळेवर पाणी देणे कठीण झाले असून, त्याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा आणि जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय वाघ आणि रानटी हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर बनल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य, रोजगार आणि रस्त्यांच्या समस्यांकडेही लक्ष द्या :-
गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांबाबतही अनेक अडचणी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडथळे येतात. गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी नागपूरसारख्या दूरच्या शहरांत जावे लागते. त्यामुळे आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक उद्योग आणि आस्थापनांमध्ये जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, ग्रामीण व दुर्गम भागांत एसटी बससेवा वाढवावी आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांसह रखडलेली रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशा मागण्याही पुढे करण्यात आल्या आहेत.
१ डिसेंबरला पायी मोर्चा; अधिवेशनात बैलगाड्यांसह आंदोलन :-
जमीन अधिग्रहणासह जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १ डिसेंबर रोजी गडचिरोली ते नागपूर पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान शेतकरी व जमीन अधिग्रहणबाधित कुटुंबीय बैलगाड्यांसह नागपूर येथे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट देऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करावी. जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न सोडविण्यासह शेती, दुष्काळी मदत, धान बोनस, वीजपुरवठा, सिंचन, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांबाबत ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
आंदोलनात अनेक पदाधिकारी व शेतकरी सहभागी :-
यावेळी शेतकरी नेते तथा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, शहर काँग्रेस अध्यक्ष सतीश विधाते, काँग्रेस नेते प्रभाकर वासेकर, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष प्रमोद भगत, धानोरा तालुकाध्यक्ष प्रशांत कोराम, आरमोरी तालुकाध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, दिवाकर निसार, तात्याजी चिचघरे, रोडे महाराज, देवानंद कुमरे, वासुदेव गेडाम, उत्तम ठाकरे, अरविंद मेश्राम, गुरुदास ठाकरे, कालिदास पेंदाम, भास्कर कांबळे, भाऊजी तुमडे, पुरुषोत्तम तुंकलवार, मोहन तुंकलवार, अजय तुंकलवार, मनोज माधववार, हिम्मतलाल माधमवार, सौरभ ठाकरे, रामकृष्ण हुलके, संदीप भैसारे, लीलाधर गुरनुले, पुरुषोत्तम मंटकवार, प्रफुल बारसागडे, आशिष घेर, श्रीनिवास ताडपलीवार, दुर्वांकर उंदीरवाडे, यशवंत खोब्रागडे, संजय गावडे, दिनेश चापडे, रवींद्र बोदलकर, नितीन लाडे, गौरव एनप्रेड्डीवार, देवेंद्र ब्राह्मणवाडे, स्वप्निल बेहेरे, विकास जेंगठे, मारुती कांबळे, तोताजी जेंगठे आणि निलेश तुंकलवार यांच्यासह शेतकरी बांधव, काँग्रेस कार्यकर्ते व पत्रकार उपस्थित होते.
आता शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय कधी होतो, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
