VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
गडचिरोली, 06 सप्टेंबर 2026:-नामांकित निवासी आदिवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा, सुरक्षित वातावरण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. शाळांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधांचा अभाव आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याची प्रक्रियाही अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. गंभीर अनियमितता आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईचाही मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे डॉ. प्रकाश गेडाम यांनी स्वागत केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे आदिवासी समाजाच्या वतीने अभिनंदन केले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या निवासाची व्यवस्था, आरोग्य, सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांकडे शाळा व्यवस्थापनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताशी तडजोड करणाऱ्या संस्था किंवा शाळांवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी यापूर्वीही विविध स्तरांतून होत होती.
विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अनेकदा ऐरणीवर आला आहे. जपतलाई येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूच्या घटनेनंतर निवासी आदिवासी शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि उपलब्ध सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. अशा पार्श्वभूमीवर नव्या कार्यपद्धतीमुळे शाळांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेख राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तक्रारींची चौकशी, सुविधांची तपासणी आणि दोषी संस्थांवर कारवाई या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत होत असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
