Sunday, May 24, 2026
HomeKurakhedaरेतीचे ट्रॅक्टर दंड न करता सोडण्याचे प्रशासनाचे आदेश,, पेसा कायद्याचे उल्लंघन ...

रेतीचे ट्रॅक्टर दंड न करता सोडण्याचे प्रशासनाचे आदेश,, पेसा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला दणका…

VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,

हा केवळ घाटी वासियांचा नव्हे तर आदिवासी हक्क आणि पेसा कायद्याचा विजय आहे! ग्रामसभेला मिळालेले अधिकार हिरावून घेता येणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे,

डॉ, प्रणय भाऊ खुणे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना,

गडचिरोली/कुरखेडा,१६ जुलै २०२५::- कुरखेडा तालुक्यातील घाटी हे गाव पेसा क्षेत्रात समाविष्ट असताना मंडळ अधिकाऱ्यांनी घरकुलासाठी रेती वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर पकडले होते ग्रामसभेने अधिकाराचे हणण केल्याचा आरोप करून पकडलेले ट्रॅक्टर प्रशासनाने सोडावे व मंडळ अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी करत सात जुलै पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामसभेच्या भूमिकेपुढे अखेर 15 जुलै रोजी प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले ग्रामसभेचा खनिजावर खनिज अधिकार मान्य करत रेतीचे ट्रॅक्टर सोडावे असे आदेश उपविभागीय अधिकारी प्रशांत गड्डम यांनी दिले त्यामुळे पेसा क्षेत्रात मनमानी करणाऱ्या अधिकारी व प्रशासनाला खूप मोठा दणका बसला आहे ग्रामसभेच्या परवानगीने घरकुल बांधकामासाठी रेती वाहतूक करणारे येथील ट्रॅक्टर धारक यांची ट्रॅक्टर मंडळ अधिकारी यांनी पकडले होते व ट्रॅक्टर मालकास दंड ठोठावला होता ग्राम सभेने या कारवाईला आव्हान सात जुलैपासून गावात उपोषण सुरू केले.

यावेळी उपसरपंच फाल्गुन फुले नितेश कवाडकर त्र्यंबक नाकाडे फाल्गुन मेश्राम प्रकाश ठाकूर दीपक भोयर आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते आणि शेवटी उपोषण करताना नवव्या दिवशी त्यांच्या आंदोलनात यश आले या आंदोलनास राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ प्रणय खुणे यांनी पाठिंबा दिला होता व प्रशासनास धारेवर धरून सदर विषयाची तक्रार राज्याचे महामहीम राज्यपाल यांची भेट घेऊन करणार असा स्पष्ट इशारा दिला व लगेचच कारवाईला सुरुवात झाली.

उपविभागीय अधिकारी प्रशांत कदम यांनी तहसीलदारांनी केलेली दंडाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली व तहसीलदार राजकुमार धनबाते यांना ट्रॅक्टर सोडण्याचे आदेश दिले व आदेशापूर्वी सुनावणी झाली यावेळी ग्रामसभेचे शेकडो सदस्य उपस्थित होते खबरदारी म्हणून तगडा पोलीस बंदोबस्त सुद्धा प्रशासनाने तैनात केला होता.

यावेळी उपस्थित पदाधिकारी गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ, प्रणय खुणे यांनी सांगितले हा केवळ घाटी वाशियांचा नव्हे तर आदिवासी हक्क आणि पैसा कायद्याचा विजय आहे ग्रामसभेला मिळालेले अधिकार हिरावून घेता येणार नाही हे स्पष्ट झाले असे प्रतिपादन डॉ. प्रणय भाऊ खुणे यांनी केले यावेळी गावकऱ्यांनी जल्लोषात या निर्णयाचे स्वागत केले.

RELATED ARTICLES

Visitor Counter

- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular