VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांचा स्पष्ट इशारा; जिल्ह्यातील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश,
गडचिरोली ,२७ ऑगस्ट २०२६::- गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांची कामे दर्जेदार, सुरक्षित आणि भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन करण्यात यावीत. बांधकामाच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. निकृष्ट किंवा सदोष काम आढळल्यास चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी दिला.
जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पुराच्या परिस्थितीमुळे अनेक भागांचा संपर्क तुटत असल्याने सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पुलांची सद्यस्थिती, भारवहन क्षमता, आवश्यक दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी याबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास त्यांनी सांगितले.
https://youtu.be/e0nc-mmrack?si=7b5bA6FVG0R1XZ0i
मंत्री भोंसले यांनी गुरुवारी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यात अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (UIT) परिसराची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात रस्ते, पूल, मायनिंग कॉरिडॉर आणि विद्यापीठाच्या विविध विकासकामांचा आढावा घेतला.
यावेळी राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुलांच्या बॅकलॉगसाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज :-
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांत आवश्यक पुलांअभावी पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केली.
या मागणीची दखल घेत गडचिरोलीतील आवश्यक लहान-मोठ्या पुलांचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र विशेष निधी पॅकेजची मागणी करण्यात येईल, असे मंत्री भोंसले यांनी सांगितले. रस्ते आणि पुलांच्या कामांसाठी संबंधित क्षेत्रातील विशेष कौशल्य असलेल्या स्वतंत्र कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
AIIB अंतर्गत २,७५२ कोटींच्या सहा रस्त्यांचे प्रस्ताव :-
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत जिल्ह्यातील २७७.६० किलोमीटर लांबीच्या सहा महत्त्वपूर्ण रस्त्यांसाठी सुमारे २,७५२ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव बैठकीत सादर करण्यात आले.
या रस्त्यांचे डीपीआर तयार करताना स्थानिक परिस्थिती, भविष्यातील वाहतूक, औद्योगिक विकास आणि अवजड वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घ्यावी, असे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी दिले. कामांची नियमित क्षेत्रीय पाहणी करण्याबरोबरच थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
वन व वन्यजीव विभागाच्या परवानग्यांमुळे विकासकामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
४९२ कोटींच्या मायनिंग कॉरिडॉर कामांचा आढावा :-
बैठकीत मायनिंग कॉरिडॉर अंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या रस्ते व पुलांच्या कामांची प्रगती तपासण्यात आली. चंद्रपूर–लोहारा–घंटाचौकी–हरणघाट–चामोर्शी, पारवा–केळापूर–वणी–नागभीड–वडसा–कुरखेडा–कोरची, भाडभीडी–घोट–रेगडी–कसनसूर–भामरागड यांसह विविध मार्गांचा यामध्ये समावेश आहे.
औद्योगिक विकासामुळे भविष्यात अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने रस्त्यांची क्षमता, रुंदी आणि बांधकामाचा दर्जा त्यानुसार असावा. कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी दिले.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान संस्थेची पाहणी :-
दौऱ्याच्या सुरुवातीला मंत्री भोंसले यांनी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान संस्थेच्या परिसराची पाहणी केली. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक इमारती व पायाभूत सुविधांचे नियोजन भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासन सकारात्मक :-
पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री भोंसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. राज्यभरातील प्रलंबित देयके पूर्वी सुमारे ४२ हजार कोटी रुपये होती; ती आता सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नक्षलग्रस्त, दुर्गम व संवेदनशील भागात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. छोट्या कंत्राटदारांना देयके सुलभतेने मिळावीत यासाठी विशेष ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या विविध समस्या :-
बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी वडसा–आरमोरी–कोहमारा रस्ता, नाडेकल–खोबरमेंढा पूल, कुंभी–चांदाळा पूल, मंगेवाडा आश्रमशाळेसमोरील नाल्यावरील पूल तसेच पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. या कामांची तांत्रिक तपासणी करून प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी दिले.
दरम्यान, बैठकीनंतर मंत्री शिवेंद्रराजे भोंसले यांनी कोनसरी प्रकल्प तसेच चामोर्शी–हरणघाट रस्त्याच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
“गडचिरोलीच्या विकासाला गती देताना कामांचा वेग आणि गुणवत्तेचा समतोल राखला पाहिजे. भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून रस्ते-पुलांची कामे मजबूत व टिकाऊ पद्धतीने करा; गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल,” असा स्पष्ट संदेश मंत्री भोंसले यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
