VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
चौकशी अहवालानंतरही कारवाईला विलंब असल्याचा आरोप; स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी व शासकीय नुकसानीच्या वसुलीची मागणी,
गडचिरोली, दि. १ सप्टेंबर २०२६ : आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात जिल्हा वार्षिक योजना तसेच जिल्हा आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणातील चौकशीत तब्बल ४८ कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याचा दावा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र प्रदेश आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन, जिल्हा गडचिरोली यांनी केला आहे.
चौकशी अहवाल उपलब्ध असूनही तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. गौरव गणवीर यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील कथित मजूर नोंदी, मजुरी देयके, मस्टर, व्हाउचर, बँक व्यवहार तसेच विविध विकासकामांतील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशी अहवालात अनियमितता नमूद असतानाही अंतिम कारवाईस विलंब होत असल्याने वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
४८ कामांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी :-
चौकशीच्या कक्षेत न आलेल्या उर्वरित कामांची वन विभागाबाहेरील स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत पुनर्तपासणी करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मोजमाप पुस्तिका (MB), अंदाजपत्रक, मंजूर मात्रा, बिल-वाउचर, मजूर नोंदी आणि प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता यांची पडताळणी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कामांमध्ये आर्थिक नुकसान, जादा देयके, अपूर्ण किंवा निकृष्ट कामे आढळल्यास संबंधितांकडून नियमानुसार शासकीय रकमेची वसुली करून विभागीय तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कथित बोगस मजूर नोंदींच्या प्रकरणात मजुरांची नावे, त्यांच्या नावावर काढण्यात आलेली मजुरी आणि संबंधित बँक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाई न झाल्यास ढोल-ताशांसह आंदोलनाचा इशारा :-
चौकशी सुरू होऊन दीर्घ कालावधी उलटूनही अंतिम कारवाई होत नसल्याने चौकशीच्या नावाखाली दिरंगाई करून संबंधितांना संरक्षण दिले जात आहे का, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय न झाल्यास गडचिरोली गांधी चौक ते मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयापर्यंत ढोल-ताशांसह एक दिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
“४८ कामांमध्ये अनियमितता निष्पन्न झाल्याचा दावा असताना कारवाईला विलंब का?”, “दोषींना संरक्षण नको, निष्पक्ष विभागीय चौकशी करा”, “उर्वरित कामांचे स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करा” आणि “शासकीय निधीच्या नुकसानीची वसुली करा” अशा मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत.
ही मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शंकर ढोलगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानु उपाध्ये, कृष्णा वाघाडे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनीषाताई मडावी, भूषणा खेडेकर, राणी गोपशेट्टीवार, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष मोरेश्वर भांडेकर, भामरागड तालुकाध्यक्ष भीमराव वनकर तसेच संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
