VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत निष्काळजीपणाचा ठपका; विभागीय चौकशीचे आदेश, आरोग्य वर्तुळात खळबळ,
गडचिरोली,17 सप्टेंबर 2026::-गडचिरोली येथील सामान्य रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या ठपक्याखाली शासनाने ही कारवाई केली असून, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य विभागासह प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील निष्काळजीपणाचा ठपका :-
शासनाच्या आदेशानुसार, डॉ. वर्षा लहाडे यांनी आपल्या पदावरील पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
पुढील आदेशापर्यंत निलंबन :-
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ च्या पोटनियम (१)(अ) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार डॉ. लहाडे यांना पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील प्रशासकीय व्यवस्थेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निलंबन काळात गोंदिया येथे मुख्यालय :-
निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. वर्षा लहाडे यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, गोंदिया येथे निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना हे मुख्यालय सोडता येणार नाही, अशी अट आदेशात नमूद करण्यात आली आहे.
खासगी नोकरी व व्यवसायावर निर्बंध :-
निलंबन कालावधीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९५९ मधील नियम १६ नुसार त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारता येणार नाही. तसेच स्वतःला कोणत्याही व्यापार अथवा उद्योगधंद्यात गुंतवून घेण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या अटींचे उल्लंघन केल्यास ते गैरवर्तणूक मानून पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.
नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय :-
निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. लहाडे यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता आणि इतर पूरक भत्ते देय राहणार आहेत. दरम्यान, विभागीय चौकशीच्या प्रक्रियेत पुढे काय निष्पन्न होते, याकडे आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या या कारवाईमुळे गडचिरोलीच्या आरोग्य प्रशासनात चर्चांना उधाण आले असून, विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर या प्रकरणातील पुढील घडामोडी स्पष्ट होणार आहेत.
