VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
डॉ. अशोक नेते यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; २२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयातून आष्टीचे नाव वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी,
गडचिरोली, 31 ऑक्टोबर 2026::-आष्टी परिसरातील नागरिकांना महसूल व इतर शासकीय कामांसाठी सुमारे ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असून, त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांची ही गैरसोय दूर करण्यासाठी आष्टी येथे अपर तहसील कार्यालय तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांडा यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन सादर केले.
आष्टी येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्यास यापूर्वी मंजुरी असताना २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन आदेशातून आष्टीचे नाव वगळण्यात आल्याचा आक्षेप शिष्टमंडळाने नोंदविला. शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन आष्टी येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
३५ किलोमीटरच्या प्रवासामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड :-
आष्टी परिसरातील नागरिकांना महसूल विभागाशी संबंधित कामे, विविध दाखले, शासकीय योजनांचा लाभ तसेच इतर प्रशासकीय कामांसाठी दूरवर जावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहेत. विशेषतः शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना या प्रवासाचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या जवळ उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून, आष्टीत अपर तहसील कार्यालय सुरू झाल्यास नागरिकांची मोठी गैरसोय दूर होईल, असे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
आष्टीचा वाढता विस्तार; प्रशासकीय सुविधांची गरज :-
आष्टी हे परिसरातील महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. येथे शैक्षणिक, आरोग्य, व्यापारी तसेच औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार होत असून पोलीस ठाणे, महसूल मंडळ, वीज कार्यालय आणि विविध औद्योगिक आस्थापनाही कार्यरत आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेता येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
आष्टी परिसरातील नागरिकांना मूलभूत शासकीय सुविधांसाठी दूरवर जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने विकासासोबत प्रशासकीय सुविधांचाही विस्तार करणे गरजेचे आहे. अपर तहसील कार्यालय सुरू झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे स्थानिक स्तरावरच मार्गी लागतील आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असेही शिष्टमंडळाने सांगितले.
शासनापर्यंत मागणी पोहोचविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन :-
यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून आष्टीचे नाव शासन निर्णयातून वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याची तसेच अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्याची मागणी केली. नागरिकांच्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले.
यावेळी बाबुराव काकडे, जिल्हा महामंत्री प्रकाश गोडाम, संजय पंदिलवार, पवन रामगिरकर, सेवानीवृत्त प्राचार्य दीपक राव, शरद कोल्हेकर, व्यक्ती दुर्वे, डी. एम. बारसागडे, जुगल सरकार, हरिदास मेघम, शंकर मरघडेकर, माजी सरपंच बेबीदास बुरांडे, विठ्ठल मेघावत यांच्यासह आष्टी मंडळातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आष्टी परिसरातील नागरिकांची ३५ किलोमीटरची पायपीट थांबवून त्यांना स्थानिक पातळीवर शासकीय सेवा मिळाव्यात, यासाठी अपर तहसील कार्यालयाचा प्रश्न आता मार्गी लागणार का, याकडे संपूर्ण परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
