VAINGANGA न्यूस 24/ विशेष प्रतिनिधी,
रेगडी-हळदवाही परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; तातडीने शेतीचे पट्टे देण्याची मागणी
गडचिरोली / चामोर्शी (घोट), 28 सप्टेंबर 2026::-रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाहीटोला, पेटतळा आणि भाडभीडी या गावांतील शेकडो शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. सन १९५८ पासून संबंधित शेतकरी या जमिनीवर शेतीची वहिवाट करीत असूनही अद्याप त्यांच्या जमिनींचे अधिकृत रेकॉर्ड, गट क्रमांक व सातबारा तयार झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
या प्रश्नावर स्थानिक शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक मंजेगाव येथे घेण्यात आली. बैठकीत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय भाऊ खुणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
शेतकऱ्यांकडे अनेक वर्षांपासूनच्या वहिवाटीचे पुरावे, अतिक्रमण पंजी तसेच इतर महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. मात्र, भूमी अभिलेख कार्यालयात संबंधित शेतीचे अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याने गट क्रमांक व सातबारा तयार झालेला नाही. परिणामी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध शेतकरी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल,” असे आश्वासन प्रणय भाऊ खुणे यांनी दिले. स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, माजी खासदार डॉ. अशोक नेते तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे ओएसडी पालकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची बैठक लावून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशीही या प्रश्नाबाबत चर्चा करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे अधिकृत पट्टे मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन खुणे यांनी दिले.
या बैठकीस राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, गणपती तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, विनायक गर्तूलवार, गजानन गर्तूलवार, मोहन बंडावार, योगेंद्र चौधरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी :-
सन १९५८ पासूनची शेतीची वहिवाट व उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून संबंधित जमिनींचे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करावे, गट क्रमांक व सातबारा उपलब्ध करून द्यावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने शेतीचे पट्टे द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
