VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
सकल ओबीसी समाजाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदन; ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’सह स्वतंत्र नोंदणीची मागणी,
गडचिरोली /देसाईगंज,02 ऑक्टोबर 2026::-आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम आणि संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागणीसाठी सकल ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसींच्या स्वतंत्र नोंदणीची व्यवस्था न केल्यास जनगणनेत ओबीसी समाज सहभागी होणार नाही, तसेच २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडून जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले. यावेळी सकल ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, भारतात सामाजिक न्याय, शैक्षणिक व आर्थिक विकास तसेच विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी आखणी करण्यासाठी जातनिहाय अचूक लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवता खुल्या स्वरूपात जात नोंदविण्याची पद्धत अवलंबल्यास अचूक आकडेवारी मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा आक्षेप सकल ओबीसी समाजाने घेतला आहे.
२०११ च्या जनगणनेतील अनुभवाचा दाखला :-
२०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत (SECC) खुल्या स्वरूपात जात नोंदविण्यात आल्याने देशभरातून मोठ्या प्रमाणात जाती व पोटजातींच्या नोंदी झाल्या. उच्चार, स्पेलिंग, स्थानिक नावे आणि विविध पर्यायी नावांमुळे आकडेवारीचे वर्गीकरण करणे कठीण झाले. त्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि प्रमाणित यादीवर आधारित संगणकीय नोंदणी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
SC-ST प्रमाणे ओबीसींसाठीही स्वतंत्र कॉलमची मागणी :-
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी ज्याप्रमाणे स्वतंत्र नोंदणीची व्यवस्था आहे, त्याच धर्तीवर ओबीसी प्रवर्गासाठीही जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकृत मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ तयार करून त्याद्वारे नोंदणी करण्यात यावी. यामुळे जातींची पुनरावृत्ती, वेगवेगळे स्पेलिंग आणि स्थानिक नावांमुळे होणाऱ्या चुका टाळता येतील, असा दावा संघटनेने केला आहे.
ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक मागासलेपण आणि रोजगारातील सहभाग याबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास भविष्यातील धोरणे अधिक परिणामकारकपणे आखता येतील. त्यामुळे स्वतंत्र कॉलमचा प्रश्न हा केवळ जनगणनेपुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्याय, शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि विकासाच्या योजनांशी संबंधित असल्याची भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
२५ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाचा इशारा :-
ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम व ‘ड्रॉप-डाऊन यादी’ची व्यवस्था करण्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मागणीचा सकारात्मक विचार न झाल्यास २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशव्यापी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल आणि आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा सकल ओबीसी समाजाने दिला आहे.
यावेळी लोकमान्य बरडे, धनपाल मिसार, प्रा. दामोदर शिंगाडे, अनिल कोठारे, राहुल भांडेकर, लीलाधर भरडकर, भावेश मुंगणकर, मिलिंद खोब्रागडे, सुरेश भांडेकर, संतोषी सूत्रपवार, सागर वाढई, अरुण कुंभलवार, चंद्रकांत शिवणकर, दादाजी चौधरी, कमलेश बारस्कर, भास्कर पिपरे, महेंद्रजी ठवरे, प्रांजल धाबेकर, गौरी मंगर, तुलाराम नैताम, मेघराज बुराडे, जीवन शिवणकर, दादाजी खरकाटे, पुंडलिक देशमुख, सूर्यभान सेलोटे, एकनाथ पिलारे, महेंद्रजी लटारे, गौरव येणपरेड्डीवर, पंकज धोटे, गजानन शेलोटे, ज्ञानदेव पिलारे, राजेंद्र बुल्ले, हरिभाऊ पत्रे, सदारामजी ठाकरे, रामजी धोटे, चक्रधर पारधी, परासराम ठाकरे, नितीन राऊत, योगेश ढोरे, विलास ठाकरे, ज्ञानेश्वर कवासे, नितेश अवसरे, संदीप वाघाडे, शैलेंद्र वाघमारे, विष्णू दुणेदार, महेश पिलारे, नरेश चौधरी यांच्यासह बहुसंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
