VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण करून हमीभावाने धान खरेदी सुरू करा; व्यापाऱ्यांकडून होणारी आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी पाठपुरावा,
गडचिरोली/आरमोरी, 31 ऑक्टोबर 2026::-गडचिरोली जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत आणि धान विक्रीसाठी आवश्यक असलेली शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रामदास मसराम यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचे खाजगी सचिव श्री. चिंचोलीकर यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
गडचिरोली जिल्हा हा प्रामुख्याने धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी दरवर्षी धान पिकावर आपली उपजीविका अवलंबून ठेवतात. यंदाही अनेक शेतकऱ्यांचे धान कापणीला आले असून काही शेतकऱ्यांनी कापणी पूर्ण करून धान विक्रीची तयारी केली आहे. मात्र, अद्याप शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबाचा गैरफायदा काही खासगी व्यापारी घेत असून शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी दराने धान खरेदी केले जात आहे. वर्षभर मेहनत करून पिकविलेल्या धानाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कमी दरात धान विक्री करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे आमदार मसराम यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व पात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, आरमोरी विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात शासकीय धान खरेदी केंद्रे सुरू करावीत आणि शासनाच्या हमीभावाने धान खरेदीची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या.
यावेळी श्री. चिंचोलीकर यांच्यासोबत धान खरेदी प्रक्रियेतील विलंब, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने होणारी खरेदी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी विनंतीही आमदार मसराम यांनी केली.
शेतकऱ्यांनी वर्षभर कष्ट करून पिकविलेल्या धानाला शासनाचा योग्य हमीभाव मिळणे हा त्यांचा न्याय्य अधिकार आहे. शासकीय खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत धान खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यासाठी आमदार रामदास मसराम यांनी शासनदरबारी पुढाकार घेतल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
