VAINGANGA NEWS 24/विशेष प्रतिनिधी,
शिवसेना शिंदे गटाच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी,
गडचिरोली /चामोर्शी,१२ ऑगस्ट २०२६::- तालुक्यातील पाविमुरांडा येथील आदिवासी शेतकरी पिढ्यान्पिढ्या जंगल परिसरातील जमिनीवर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर सातबारा नसल्यामुळे शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे २००६ पूर्वीपासून शेती करणाऱ्या सर्व पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे देऊन त्यांच्या नावावर सातबारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
या मागणीचे निवेदन चामोर्शी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत नायब तहसीलदार तारेश फुलझले यांच्याकडे सादर करण्यात आले. हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून संबंधित आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
पाविमुरांडा परिसरातील अनेक आदिवासी कुटुंबे मागील ७० ते ८० वर्षांपासून शेती तसेच बांबू तोडणीच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करीत आहेत. पूर्वी रोजगाराच्या शोधात अनेक कुटुंबांना वर्षातील सात-आठ महिने जंगलातच वास्तव्य करावे लागत होते. जंगलात बांबूच्या झोपड्या उभारून कुटुंबासह राहून उदरनिर्वाह करण्याची परिस्थिती होती. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणातही मोठा खंड पडला.
अशा परिस्थितीत तीन पिढ्यांचे पुरावे कुठून आणायचे?, असा सवाल आदिवासी शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. केवळ कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीपासून आदिवासी कुटुंबांना वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
‘कसेल त्याची जमीन’ या न्यायाच्या तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाच्या वनहक्क कायद्याच्या धोरणानुसार पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मंजूर करून त्यांच्या नावावर सातबारा देण्यात यावा. यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी योजना, अनुदाने आणि इतर सुविधांचा लाभ घेता येईल तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असे शिष्टमंडळाने नमूद केले.
यावेळी शिवसेना जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख हेमंत जंबेवार, जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख असित मिस्त्री, शिवसेना चामोर्शी तालुकाप्रमुख पप्पी पठाण, बंगाली आघाडी जिल्हाप्रमुख असित मिस्त्री, वैद्यकीय मदत कक्ष जिल्हा समन्वयक, शिवसेना तालुका शहरप्रमुख राजू धोडरे, तालुका प्रसिद्धीप्रमुख सूरज नैताम, तालुका उपप्रमुख विक्की वालदे, तालुका संघटक संतोष कटारे, तालुका उपप्रसिद्धीप्रमुख सत्यवान पिपरे, तालुका उपसचिव निखिल सातपुते यांच्यासह पाविमुरांडा येथील मोठ्या संख्येने आदिवासी शेतकरी उपस्थित होते.
पिढ्यान्पिढ्या जमीन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या अडचणीत अडकवू नये; पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्टे देऊन सातबारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
