VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
वेतन, वारसा हक्क, पदोन्नती व निवासाच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश,
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा,
गडचिरोली,१० सप्टेंबर 2026::- नागरिकांचे आरोग्य आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यात सफाई कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतन, सेवा, आरोग्य, निवास व आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांचा कालबद्ध निपटारा करून शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्यमंत्री याचे सचिव अनिरुद्ध पालकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी अर्चना मेंढे, नगरपालिका व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख तसेच सफाई कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेदरम्यान वेतन अदा करा:-
सफाई कर्मचाऱ्यांना नियमित व वेळेत वेतन मिळणे आवश्यक असून दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेदरम्यान वेतन अदा करण्याची कार्यवाही संबंधित यंत्रणांनी सुनिश्चित करावी. वेतन देण्यात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता अथवा अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश अध्यक्ष डागोर यांनी दिले.
सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते असलेल्या बँकांशी समन्वय साधून त्यांच्या सॅलरी अकाउंटअंतर्गत प्रचलित नियम व अटींनुसार उपलब्ध होणारे अपघाती विमा कवच आणि कॅशलेस आरोग्य सुविधांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. एक कोटी रुपयांपर्यंतचे अपघाती विमा कवच अथवा पाच लाख रुपयांपर्यंतची कॅशलेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
लाड-पागे समितीअंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांवर ३० दिवसांत कार्यवाही करा:-
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार अनुकंपा व वारसा हक्काशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची छाननी करून त्यावर ३० दिवसांच्या आत नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश अध्यक्ष डागोर यांनी दिले. विशेषतः देसाईगंज नगरपरिषद व गडचिरोली नगरपरिषदेतील प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून नियमानुसार निर्णय घेण्यास त्यांनी सांगितले.
शैक्षणिक व इतर आवश्यक पात्रता धारण करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रकरणे प्रचलित सेवा नियमांनुसार तपासावीत. वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील उपलब्ध रिक्त पदांवर पात्रतेनुसार पदोन्नती देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच वारसा हक्कांतर्गत पात्र प्रकरणांवर लाड-पागे समितीच्या शिफारशी व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पात्र सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावा:-
२५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा दिलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र सफाई कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित धोरण व निकषांनुसार निवासस्थान आणि मालकी हक्काचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी जागेची उपलब्धता तपासून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) व आवश्यक प्रस्ताव तयार करून नगरविकास विभागाकडे तातडीने सादर करावेत, असे अध्यक्ष डागोर यांनी सांगितले.
जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरातील जुनी कर्मचारी निवासस्थाने तोडण्याची कार्यवाही प्रस्तावित असल्यास तेथे वास्तव्यास असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथम पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी. संबंधित कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य विभागातील तक्रारींची वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही करा:-
जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विमा हप्त्यांच्या कपातीबाबत तसेच अर्जित रजेच्या मंजुरीसंदर्भात संघटनांनी बैठकीत काही तक्रारी मांडल्या. अध्यक्ष डागोर यांनी त्यांची दखल घेत या प्रकरणांची वस्तुस्थिती तपासून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाविषयक लाभांसाठी अनावश्यक अडचणी येणार नाहीत, याची विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा:-
शासकीय सेवेत कार्यरत पती-पत्नींना शक्यतो एकाच ठिकाणी नियुक्ती देण्याबाबत शासनाच्या प्रचलित धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अशा प्रलंबित प्रकरणांचा शासनाच्या नियमांनुसार विचार करून कार्यवाही करावी, असे अध्यक्ष डागोर यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य अथवा दीर्घकालीन प्रतिनियुक्तीची प्रकरणे असल्यास त्यांची तपासणी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार मूळ आस्थापनेवर रुजू करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सफाई कर्मचारी कुटुंबांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करा:-
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा. कुटुंबातील युवक व महिलांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, ई-रिक्षा तसेच पात्र लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेसह विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.
या शिबिरांमधून पात्रता तपासून योजनानिहाय लाभार्थी निश्चित करावेत आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत आवश्यक पाठपुरावा करावा, असे अध्यक्ष डागोर यांनी निर्देशित केले.
प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध अहवाल सादर करा – जिल्हाधिकारी :-
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सर्व संबंधित विभागांनी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या निर्देशांची गांभीर्याने दखल घेऊन शासनाच्या प्रचलित नियम व शासन निर्णयांनुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, सेवा, वारसा हक्क, पदोन्नती, निवास, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांशी संबंधित प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणाची विभागनिहाय नोंद घेऊन त्यावर कालबद्ध कार्यवाही करावी तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
