VAINGANGA NEWS 24/ विशेष प्रतिनिधी,
“माहिती उपलब्ध नाही” ते “कंत्राटदाराकडून माहिती मागविली आहे”; अर्जदाराची संपूर्ण व प्रमाणित माहिती देण्याची मागणी,
गडचिरोली, 19 सप्टेंबर 2026::- गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील प्रशासकीय कारभार सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आला आहे. निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यकाळातील लिनेन (Dry Cleaning/Laundry) सेवा कंत्राटाबाबत माहिती अधिकारातून मागविण्यात आलेल्या माहितीवर प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या उत्तरांमुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याचे आरोप शासन आदेशात नमूद करण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, हे आरोप अद्याप चौकशीच्या अधीन असून त्यावर अंतिम निष्कर्ष झालेला नाही.
दरम्यान, श्री. सुरज गुंडमवार यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल करून जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील लिनेन सेवेशी संबंधित विविध कागदपत्रे व अभिलेखांची मागणी केली होती. यामध्ये निविदा प्रक्रिया, कंत्राटाची प्रत, कंत्राटदाराची माहिती, कामगारांची संख्या, त्यांचे वेतन, EPF व ESIC, किमान वेतन कायद्याचे पालन, देयके व बिले, बिलांची पडताळणी, कामाची गुणवत्ता, तपासणी नोंदी तसेच लिनेन संकलन, धुलाई, निर्जंतुकीकरण आणि वितरण प्रक्रियेबाबतची माहिती मागण्यात आली होती.
माहिती निर्धारित पद्धतीने मिळाली नसल्याचा आरोप करत अर्जदाराने प्रथम अपीलही दाखल केले. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेल्या उत्तरात काही मुद्द्यांवर “माहिती उपलब्ध नाही”, काही बाबतीत “देयके संचालक स्तरावरून दिली जातात”, तर काही माहिती “संबंधित कंत्राटदाराकडून मागविण्यात आली असून प्राप्त झाल्यानंतर देण्यात येईल”, असे नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
या उत्तरामुळे रुग्णालयातील कंत्राटी सेवांच्या प्रशासकीय देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लिनेन सेवा ही रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजातील महत्त्वाची सेवा असल्याने कंत्राटाची अंमलबजावणी, कामगारांचे वेतन व वैधानिक बाबी, बिलांची तपासणी, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली देखरेख याबाबतच्या नोंदी कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत, याची स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.
विशेषतः एखाद्या माहिती अधिकार अर्जाला “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर देण्यात आले असल्यास संबंधित अभिलेख खरोखरच उपलब्ध नाहीत का, उपलब्ध नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत आणि त्या अभिलेखांच्या जतनाची जबाबदारी कोणाची होती, याची पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरते. त्याचप्रमाणे कंत्राटदाराकडून माहिती मागविण्याची प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू करण्यात आली आणि संबंधित माहिती RTI अर्जदाराला कोणत्या कालमर्यादेत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, याबाबतही स्पष्टता अपेक्षित आहे.
या पार्श्वभूमीवर श्री. गुंडमवार यांनी १७ सप्टेंबर रोजी संबंधित कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करून मूळ RTI अर्जातील प्रत्येक मुद्द्याची पूर्ण, स्पष्ट व प्रमाणित माहिती देण्याची मागणी केली आहे. उपलब्ध नसलेल्या अभिलेखांबाबत स्पष्ट लेखी कारण देण्यात यावे तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मिळवून ती अर्जदाराला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सकांवरील निलंबनाची कारवाई आणि लिनेन कंत्राटाबाबतची माहिती अधिकार प्रक्रिया या कायदेशीरदृष्ट्या स्वतंत्र बाबी आहेत. मात्र, दोन्ही बाबी एकाच कालखंडातील रुग्णालयीन प्रशासन, देखरेख आणि अभिलेख व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
या प्रकरणात विभागीय चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष, RTI अंतर्गत मागविण्यात आलेले अभिलेख आणि कंत्राटाशी संबंधित प्रत्यक्ष कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने उपलब्ध नोंदी, कंत्राटाची अंमलबजावणी आणि देखरेखीची प्रक्रिया याबाबत पारदर्शकपणे माहिती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
