24/विशेष प्रतिनिधी
४९० शासकीय वसतिगृहांतील ६५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी १८ उपक्रम मोफत; भामरागड प्रकल्प कार्यालयाचा खुलासा,
गडचिरोली /भामरागड, 31 ऑगस्ट 2026::- आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय विद्यार्थी वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याच्या तसेच वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याच्या चर्चांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड यांनी स्पष्ट खुलासा करून पूर्णविराम दिला आहे. वसतिगृहांची मालकी, नियंत्रण आणि संपूर्ण प्रशासकीय कारभार शासनाकडेच कायम असून, कोणत्याही खासगी संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे प्रकल्प कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
काही माध्यमांमध्ये ‘आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचा डाव’ आणि ‘वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे’ अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रकल्प कार्यालयाकडून हा खुलासा करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचा वसतिगृहांच्या खासगीकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे :-
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे चालविली जात असून, त्यांची एकत्रित विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ इतकी आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांसोबत व्यक्तिमत्व विकास, करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि विविध सामाजिक व शैक्षणिक विषयांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
हा करार १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असून, संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि शासनाकडून कोणताही मोबदला न घेता विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार आहे. या करारामुळे संस्थेला वसतिगृहांची मालकी, इमारत, मालमत्ता, दैनंदिन प्रशासन अथवा व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार मिळालेले नाहीत.
विद्यार्थ्यांसाठी १८ उपक्रम मोफत :-
सामंजस्य करारांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व व्यक्तिमत्व विकासासाठी तब्बल १८ प्रकारचे उपक्रम मोफत राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तीची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश, व्यसनमुक्ती जनजागृती, आर्थिक साक्षरता आणि संविधान अभ्यास वर्गांचा समावेश आहे.
याशिवाय महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, अभ्यास व निसर्ग-पर्यटन सहली, सेवा-शिक्षण उपक्रम, विविध संस्थांना भेटी, अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती आणि नियमित आरोग्य तपासणीही आयोजित केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, त्यावर उपाययोजनांसाठी समन्वय व पाठपुरावा करणे तसेच वसतिगृहांच्या समस्या व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांचे सर्वेक्षण करण्याचाही या उपक्रमात समावेश आहे.
प्रकल्प अधिकारी व गृहपालांच्या देखरेखीखाली उपक्रम :-
खासगी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणारे सर्व उपक्रम संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली वसतिगृह परिसरात आयोजित केले जाणार आहेत. त्यामुळे वसतिगृहांचे प्रशासकीय नियंत्रण शासनाच्या यंत्रणेकडेच कायम राहणार आहे.
मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये विशेष खबरदारी घेण्यात येणार असून, तेथे केवळ महिला प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून उपक्रम राबविले जातील. तसेच महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच संबंधित वर्ग व कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘खासगीकरण नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पूरक उपक्रम’ :-
दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि करिअर, स्पर्धा परीक्षा, व्यक्तिमत्व विकास, आर्थिक साक्षरता तसेच शासकीय योजनांची माहिती मोफत उपलब्ध करून देणे, हा सामंजस्य करारामागील मुख्य उद्देश आहे.
त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाबाबतच्या अफवा व गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये. वसतिगृहांची मालकी व प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ पूरक स्वरूपाचे मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असे सहायक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड रोषना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
